संपकरी प्राध्यापकांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका

* विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सेट किंवा नेट सक्तीची केल्यानंतर नेटसेट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने प्राध्यापकांना मुदत दिली. त्यात ७६५७ प्राध्यापक सेट किंवा नेट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने त्यांना त्या तारखेपासून आर्थिक लाभ लागू झाले. मात्र दोन्ही परीक्षा न दिलेले २३०७ प्राध्यापक सेवेत आहेत. त्यांच्यासाठी विद्यापीठाचे ४५ हजार प्राध्यापक आंदोलनात उतरले.  
* १९९१ ते ९९ या काळात नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण न झालेले प्राध्यापक नियुक्त केले गेले. अजूनही तात्पुरत्या सेवेत असलेल्या या प्राध्यापकांची नेट-सेटची अट काढून त्यांना नियुक्तीच्या तारखेपासून कायम करण्याची व त्यांना तेव्हापासूनचे आर्थिक फायदे व सेवालाभ देण्याची मागणी. सरकार मात्र त्यास राजी नाही. ज्या तारखेस आदेश जारी होईल त्या तारखेपासूनचे लाभ देण्यास तयार.
* सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची थकबाकी मिळावी, ही तीन हप्त्यांत देण्याचा सरकारचा निर्णय. मात्र ही थकबाकी एकरकमी मिळावी, अशी संपकरी प्राध्यापकांची मागणी.
* जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करण्याची मागणी, सरकार मात्र २००५ पासून सुरू झालेल्या नवीन सेवानिवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या विचारात.
* सरकार मात्र सेट-नेट न झालेल्या प्राध्यापकांना कोणतेही लाभ देण्यास राजी नाही, केवळ सेवानिवृत्तिवेतनासाठी सहानुभूती दाखविणार. वेतनातील फरक एकाच हप्त्यात मिळावा ही मागणी सरकारने मान्य केली, तरी संप मागे घेण्याची प्राध्यापकांची तयारी नाही आणि सरकार तीन हप्त्यांत देण्याच्या मुद्दय़ावर ठाम. त्यामुळे संपाचा तिढा कायम.