समितीत मच्छीमारांचे प्रतिनिधी नसल्याने नाराजी
नमिता धुरी
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने विविध प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी धोरण आखण्याचा निर्णय घेत समितीची स्थापना केली आहे. मात्र या समितीमध्ये मच्छीमारांच्या एकाही प्रतिनिधीचा समावेश नसल्यामुळे मच्छीमार समाजामध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ठाणे खाडीवर बांधण्यात येणाऱ्या पुलामुळे बाधित झालेल्या मच्छीमारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विविध प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांसाठी भरपाई धोरण ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले होते. त्यानुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. यात महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र नियमन प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, इत्यादी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. ‘समुद्रात प्रकल्प उभारणाऱ्या संस्थांच्याच प्रतिनिधींना समितीत स्थान देण्यात आले आहे. मच्छीमारांच्या तज्ञ प्रतिनिधींना समितीत स्थान मिळालेले नाही. मच्छीमारांसोबत २६ ऑक्टोबरला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयात एक बैठक झाली होती. त्यावेळी मच्छीमारांनी समितीत आपल्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर समितीने तयार केलेल्या भरपाई धोरणाच्या मसुद्यामध्ये मच्छीमारांचा पुरेसा विचार केलेला नाही असा आक्षेप मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आला आहे, असे ‘अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती’चे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले. मच्छीमारांनी या प्रकरणी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
मच्छीमारांचे म्हणणे
मासेमारी हा मच्छीमारांचा पिढीजात व्यवसाय आहे. समुद्रात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाचा मच्छीमारांवर वेगवेगळा परिणाम होतो. काही वेळा मासेमारी व्यवसाय कायमस्वरुपी बंद होतो. तसेच प्रत्येक ठिकाणी झालेल्या नुकसानाचे प्रमाण वेगवेगळे असते. त्यामुळे मच्छीमारांना संबंधित ठिकाणच्या बाजारभावानुसार भरपाई मिळाली पाहिजे. किनारपट्टीतील ७ जिल्ह्यांचे प्रत्येकी एकेक असे मच्छीमारांचे प्रतिनिधी समितीत असावेत.
– देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
भरपाई धोरणाबाबत मच्छीमारांशी चर्चा करण्यात आली आहे. धोरण तयार करणाऱ्या समितीत मच्छीमारांचे प्रतिनिधी असावेत असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले नव्हते. भरपाई धोरणाच्या मसुद्यासह मच्छीमारांचे आक्षेपही न्यायालयासमोर सादर केले आहेत.
– जे. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव, मत्स्यव्यवसाय विभाग
