प्राध्यापकांच्या संपामुळे ‘तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखे’च्या (टीवायबीकॉम) २८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी ‘अशासकीय महाविद्यालयीन प्राचार्य संघटने’ने मुंबई विद्यापीठाकडे केली आहे.
प्राध्यापकांच्या संपामुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपल्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. पण, मुंबई विद्यापीठ परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. विद्यापीठाने आपल्या परीक्षांची वेळापत्रकेही जाहीर केली आहेत. त्यानुसार २८ मार्चपासून टीवाबीकॉमची परीक्षा सुरू होत आहे. टीवायबीकॉमला तब्बल ८० हजार विद्यार्थी बसणार असून त्या प्राध्यापकांच्या सहकाराशिवाय घेता येणे शक्य नाही. सध्या पार पडत असलेल्या ‘तृतीय वर्ष विज्ञान शाखे’च्या (बीएस्सी) प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या निमित्ताने हा अनुभव आला आहे. कारण, बीएस्सीच्या आतापर्यंत केवळ ३० ते ४० टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा घेणे विद्यापीठाला शक्य झाले आहे.
विद्यार्थी मात्र या अनिश्चिततेत नाहक भरडला जातो आहे. वेळापत्रकानुसार परीक्षा होतील म्हणून विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांवर हजर होतात. मात्र, परीक्षा रद्द झाल्याचे केंद्रांवर आल्यानंतर कळते. त्या पुन्हा कधी होणार हे देखील कळत नसल्याने ते संभ्रमीत आहेत. या सर्व प्रकारात त्यांचा वेळही वाया जातो आणि मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो.
मंगळवारीही १०० पैकी ३१ परीक्षा केंद्रांवरील प्रात्यक्षिक परीक्षा विद्यापीठाला रद्द कराव्या लागल्या. ‘बीएस्सीच्या पाच हजार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेताना ही अडचण येते आहे तर टीवायबीकॉमच्या ८० हजार विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची कशी,’ असा सवाल प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष आणि हिंदुजा महाविद्यालयाचे प्राचार्य टी. ए. शिवारे यांनी केला. म्हणूनच आम्ही विद्यापीठाकडे टीवायबीकॉमची परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मंगळवारी झालेल्या प्राचार्य संघटनेच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला ३५ महाविद्यालयांचे प्राचार्य उपस्थित होते. या बाबत आम्ही विद्यापीठाला रितसर पत्र लिहिले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
संस्थाचालकांच्या बैठकीचा फज्जा
संपकरी प्राध्यापकांवर दबाव आणण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने बोलविलेल्या संस्थाचालकांच्या बैठकीचा मंगळवारी चांगलाच फज्जा उडाला. विद्यापीठाने ६६ महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांना आणि प्राचार्याना या बैठकीला बोलाविले होते. मात्र, केवळ दोन ते तीन महाविद्यालये वगळता संस्थाचालक आणि प्राचार्यानी या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे टाळले. त्यामुळे, संस्थाचालकांकरवी प्राध्यापकांवर दबाव आणण्याची विद्यापीठाची खेळी अयशस्वी ठरली आहे.
