निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आर्थिक घोटाळ्यातील दहाहून अधिक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाकडून सध्या चौकशी सुरू असून या प्रकल्पात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे भाडे बंद आणि झोपडी तुटलेली अशी या झोपडीवासीयांची अवस्था झाली असून ते हतबल झाले आहेत. अशा वेळी या झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती राज्य शासनाने सक्तवसुली संचालनालयाला पत्र पाठवून केली आहे. मात्र अद्याप संचालनालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या विकासकांच्या चौकशीत सक्तवसुली संचालनालयाला तब्बल दहा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये घोटाळ्यातील पैसा खर्च झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे संचालनालयाने याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला पत्र पाठवून या दहाही योजनांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर प्राधिकरणानेही या योजनांमध्ये ‘काम बंद’ करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या. त्यामुळे या योजनांचे काम ठप्प झाले आहे. परिणामी झोपडीवासीयांचे भाडेही बंद झाले आहे. काही ठिकाणी झोपड्या तोडण्यात आल्या होत्या तर काही ठिकाणी संक्रमण शिबिराचे काम सुरू होते. मात्र काम बंद आदेशामुळे ही कामे ठप्प झाली आहेत. अखेरीस काही योजनांमध्ये झोपडीवासीय पुन्हा झोपडी बांधून राहू लागले आहेत.
या प्रकरणी वांद्रे पश्चिम येथील न्यू आदर्श नगर परेरावाडी झोपडपट्टी पुनर्वसन सोसायटीने पुढाकार घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने हालचाली सुरू केल्या. या प्रकरणी गृहनिर्माण विभागाने सक्तवसुली संचालनालयाला पत्र पाठविले असून किमान पुनर्वसनावर असलेला जैसे थे आदेश उठवावा, अशी मागणी केली आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनी असे पत्र पाठविल्याचे मान्य केले. संचालनालयानेच या सर्व प्रकरणात ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्यामुळे प्राधिकरणाला काहीही करता येत नाही, मात्र पुनर्वसनातील घटक या ‘जैसे थे’तून वगळला तर झोपडीवासीयांना दिलासा मिळेल, असे आम्ही त्यांना कळविल्याने त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>पृथ्वी शॉच्या अडचणी वाढू शकतात; जामीन मिळताच सपना गिलने दाखल केले गंभीर गुन्हे
सक्तवसुली संचालनालयाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या झोपु योजना
विलेपार्ले प्रेमनगर (सिगशिया कन्स्ट्रक्शन), जुहू लेन मिलाप, (दर्शन डेव्हलपर्स/शांती डेव्हलपर्स), मिलनसार अंधेरी पश्चिम (दर्शन डेव्हलपर्स/सेफ होम डेव्हलपर्स), आशियाना अमन, सर्वधर्मीय, आंतरजातीय – तिन्ही योजना अंधेरी पश्चिम (दर्शन डेव्हलपर्स), अजमेरी, अंधेरी पश्चिम (कुणाल डेव्हलपर्स), शेख मिश्री वडाळा, आनंद नगर वडाळा, महालक्ष्मी वरळी (ओमकार रिएल्टर्स – सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईतून तूर्तास मुक्तता).
आर्थिक घोटाळ्यातील दहाहून अधिक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाकडून सध्या चौकशी सुरू असून या प्रकल्पात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे भाडे बंद आणि झोपडी तुटलेली अशी या झोपडीवासीयांची अवस्था झाली असून ते हतबल झाले आहेत. अशा वेळी या झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती राज्य शासनाने सक्तवसुली संचालनालयाला पत्र पाठवून केली आहे. मात्र अद्याप संचालनालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या विकासकांच्या चौकशीत सक्तवसुली संचालनालयाला तब्बल दहा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये घोटाळ्यातील पैसा खर्च झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे संचालनालयाने याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला पत्र पाठवून या दहाही योजनांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर प्राधिकरणानेही या योजनांमध्ये ‘काम बंद’ करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या. त्यामुळे या योजनांचे काम ठप्प झाले आहे. परिणामी झोपडीवासीयांचे भाडेही बंद झाले आहे. काही ठिकाणी झोपड्या तोडण्यात आल्या होत्या तर काही ठिकाणी संक्रमण शिबिराचे काम सुरू होते. मात्र काम बंद आदेशामुळे ही कामे ठप्प झाली आहेत. अखेरीस काही योजनांमध्ये झोपडीवासीय पुन्हा झोपडी बांधून राहू लागले आहेत.
या प्रकरणी वांद्रे पश्चिम येथील न्यू आदर्श नगर परेरावाडी झोपडपट्टी पुनर्वसन सोसायटीने पुढाकार घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने हालचाली सुरू केल्या. या प्रकरणी गृहनिर्माण विभागाने सक्तवसुली संचालनालयाला पत्र पाठविले असून किमान पुनर्वसनावर असलेला जैसे थे आदेश उठवावा, अशी मागणी केली आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनी असे पत्र पाठविल्याचे मान्य केले. संचालनालयानेच या सर्व प्रकरणात ‘जैसे थे’चे आदेश दिल्यामुळे प्राधिकरणाला काहीही करता येत नाही, मात्र पुनर्वसनातील घटक या ‘जैसे थे’तून वगळला तर झोपडीवासीयांना दिलासा मिळेल, असे आम्ही त्यांना कळविल्याने त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>पृथ्वी शॉच्या अडचणी वाढू शकतात; जामीन मिळताच सपना गिलने दाखल केले गंभीर गुन्हे
सक्तवसुली संचालनालयाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या झोपु योजना
विलेपार्ले प्रेमनगर (सिगशिया कन्स्ट्रक्शन), जुहू लेन मिलाप, (दर्शन डेव्हलपर्स/शांती डेव्हलपर्स), मिलनसार अंधेरी पश्चिम (दर्शन डेव्हलपर्स/सेफ होम डेव्हलपर्स), आशियाना अमन, सर्वधर्मीय, आंतरजातीय – तिन्ही योजना अंधेरी पश्चिम (दर्शन डेव्हलपर्स), अजमेरी, अंधेरी पश्चिम (कुणाल डेव्हलपर्स), शेख मिश्री वडाळा, आनंद नगर वडाळा, महालक्ष्मी वरळी (ओमकार रिएल्टर्स – सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईतून तूर्तास मुक्तता).
