मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आवारात एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवर घातलेली बंदी मागे घेण्याची मागणी वकिलांच्या संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रव्यवहार करून केली आहे. बंदीच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांची, वकिलांची आणि कर्मचारी वर्गाची गैरसोय होत असून निर्णयाची अंमलबजावणी एकाचवेळी करण्याऐवजी ती टप्प्याटप्प्याने करण्याचे संघटनेने पत्रात म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्या उच्च न्यायालयाच्या आवारात आणण्यास, वापरण्यास मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशांनुसार बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालय प्रशासनाने २४ जुलै २०२४ रोजी याबाबतचे परिपत्रक काढून सर्व वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील संघटना आणि उच्च न्यायालयाच्या आवारातील उपाहारगृह मालकांना त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>>Best Bus Accident: कुर्ल्यानंतर पुन्हा बेस्ट बसचा अपघात; सीएसटीएम परिसरात एकाला चिरडले
तथापि, प्रकरणाच्या सुनावणीच्या निमित्ताने ज्येष्ठ नागरिकांसह मुंबई बाहेरीस असंख्य पक्षकार उच्च न्यायालयात येत असतात. परंतु, न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करताना त्यांच्याकडील प्लास्टिकच्या बाटल्या काढून घेतल्या जातात किंवा त्यांना त्या फेकून देण्यास सांगितले जाते. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्यांवरील बंदीचा निर्णय हा निःसंशयपणे चांगल्या हेतूने अंमलात आणला गेला असला तरी, पक्षकार, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग आणि आवारात येणाऱ्या इतर व्यक्तिंची त्यामुळे गैरसोय होत आहे, असे संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
याशिवाय, एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बंदीच्या परिपत्रकाचा व्यापक प्रचार केला गेला नाही, तसेच, त्याची माहिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा प्रवेशद्वारांवर सूचनाही देण्यात आली नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आवारात पिण्याच्या पाण्याचे पुरेसे स्रोतही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे, प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर बंदी घातल्याने पक्षकारांची अडचण होते. उच्च न्यायालयाच्या आवारात काही ठिकाणी शुद्ध पाण्याचे यंत्र बसवण्यात आले असले तरी ते खुल्या ठिकाणी आहेत आणि तेथे पक्ष्यांचा वावर आहे. त्यामुळे, तेथील पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदीमुळे न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा कचराही पाहायला मिळत असल्याकडे संघटनेने पत्राद्वारे मुख्य न्यायमूर्तींचे लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा >>>म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ, शुक्रवारपर्यंत २९ स्टाॅलच्या माध्यमातून घरविक्री
त्याचप्रमाणे, एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याऐवजी त्याचे उत्पादन आणि विक्री नियंत्रित करणे महत्त्वाचे असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच, एकेरी वापरल्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याचा विचार करावा आणि न्यायालयाच्या आवारात पिण्याच्या पाण्याचे अधिक सुलभ आणि सुरक्षित स्त्रोत उपलब्ध करण्याची मागणी संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली आहे.
प्लास्टिकच्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्याच्या उद्देशाने एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्या उच्च न्यायालयाच्या आवारात आणण्यास, वापरण्यास मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशांनुसार बंदी घालण्यात आली होती. उच्च न्यायालय प्रशासनाने २४ जुलै २०२४ रोजी याबाबतचे परिपत्रक काढून सर्व वकील, न्यायालयीन कर्मचारी, वकील संघटना आणि उच्च न्यायालयाच्या आवारातील उपाहारगृह मालकांना त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>>Best Bus Accident: कुर्ल्यानंतर पुन्हा बेस्ट बसचा अपघात; सीएसटीएम परिसरात एकाला चिरडले
तथापि, प्रकरणाच्या सुनावणीच्या निमित्ताने ज्येष्ठ नागरिकांसह मुंबई बाहेरीस असंख्य पक्षकार उच्च न्यायालयात येत असतात. परंतु, न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश करताना त्यांच्याकडील प्लास्टिकच्या बाटल्या काढून घेतल्या जातात किंवा त्यांना त्या फेकून देण्यास सांगितले जाते. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि पिशव्यांवरील बंदीचा निर्णय हा निःसंशयपणे चांगल्या हेतूने अंमलात आणला गेला असला तरी, पक्षकार, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग आणि आवारात येणाऱ्या इतर व्यक्तिंची त्यामुळे गैरसोय होत आहे, असे संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
याशिवाय, एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बंदीच्या परिपत्रकाचा व्यापक प्रचार केला गेला नाही, तसेच, त्याची माहिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा प्रवेशद्वारांवर सूचनाही देण्यात आली नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आवारात पिण्याच्या पाण्याचे पुरेसे स्रोतही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे, प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांवर बंदी घातल्याने पक्षकारांची अडचण होते. उच्च न्यायालयाच्या आवारात काही ठिकाणी शुद्ध पाण्याचे यंत्र बसवण्यात आले असले तरी ते खुल्या ठिकाणी आहेत आणि तेथे पक्ष्यांचा वावर आहे. त्यामुळे, तेथील पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बाटल्यांवरील बंदीमुळे न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा कचराही पाहायला मिळत असल्याकडे संघटनेने पत्राद्वारे मुख्य न्यायमूर्तींचे लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा >>>म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ, शुक्रवारपर्यंत २९ स्टाॅलच्या माध्यमातून घरविक्री
त्याचप्रमाणे, एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याऐवजी त्याचे उत्पादन आणि विक्री नियंत्रित करणे महत्त्वाचे असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच, एकेरी वापरल्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांवरील बंदी मागे घेण्याचा विचार करावा आणि न्यायालयाच्या आवारात पिण्याच्या पाण्याचे अधिक सुलभ आणि सुरक्षित स्त्रोत उपलब्ध करण्याची मागणी संघटनेने मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली आहे.
