मुंबई : कलिना येथील एअर इंडियाच्या वसाहतीतील रिकाम्या इमारतींवरील पाडकाम कारवाई पुढील सुनावणीपर्यंत करणार नाही, अशी हमी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनीने नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर तातडीने घेतलेल्या सुनावणीच्या वेळी कंपनीने ही हमी दिली. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कंपनीतर्फे वसाहतीतील २० इमारती गेल्या आठवड्यात पाडण्यात आल्या. मात्र, या इमारतीच्या संलग्न इमारतीला धोका निर्माण झाल्याने इमारतीमधील रहिवाशांनी त्याला प्रचंड विरोध केला. त्यानंतर मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात पाडकाम करण्यात आले. यामुळे, एअर इंडिया स्टाफ कॉलनी असोसिएशनने अंतरिम दिलासा मिळावा म्हणून आधी शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात धाव घेतली. तिथे काहीच दिलासा न मिळाल्याने असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमू्र्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने तातडीची सुनावणी घेतली. त्यावेळी, पाडकाम कारवाई पुढील आदेशापर्यंत न करण्याची हमी कंपनीतर्फे न्यायालयाला दिली. तिची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३० जानेवारी रोजी ठेवली.
हेही वाचा >>> टाटा वीज कंपनीचा दरवाढीचा प्रस्ताव; छोट्या घरगुती ग्राहकांवर अधिक भार
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानाची १८४ एकर जमीन एअर इंडियाच्या खासगीकरण कराराचा भाग नसून ती सरकारी मालकीच्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे, असे कंपनीतर्फे उपरोक्त हमी देण्यापूर्वी न्यायालयाला सांगण्यात आले. कंपनीच्या दाव्यानुसार, मुंबई विमानतळाजवळील एअर इंडिया वसाहतीमधील २० इमारती मागील आठवड्यात बुधवारी पाडण्यात आल्या. या सर्व इमारती निर्जन व जीर्ण अवस्थेत होत्या. या इमारती पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या संबंधित विभागाकडून घेण्यात आल्या होत्या. एअर इंडियाच्या पीएसयू मालमत्ता होल्डिंग कंपनी एआयएएचएलने हे हस्तांतरण केले आहे. विमानतळाच्या जमिनीच्या सर्वसमावेशक पुनर्विकास योजनेचा एक भाग म्हणून हे केले आहे. रहिवासी राहात असलेल्या वसाहतींमधील उर्वरित ८० हून अधिक इमारतींवर सध्या कोणतीही कारवाई केलेली नाही. हे सर्व कायद्याचे पालन करून करण्यात आले आहे, असा दावाही कंपनीने केला. दुसरीकडे, कलिना परिसरात १९५० मध्ये दोन शाळा, एक सहकारी दुकान, मैदान आणि १,८०० कर्मचारी निवास्थाने असलेली वसाहत बांधण्यात आली. १८४ एकर जमिनीवर ही वसाहत आहे. पुनर्विकासाच्या विरोधात नसून, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरापासून दूर करणे गैरसोयीचे आहे. कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याआधी किंवा कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याआधी पाडकाम करणे चुकीचे आहे, असा दावा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केला.
कंपनीतर्फे वसाहतीतील २० इमारती गेल्या आठवड्यात पाडण्यात आल्या. मात्र, या इमारतीच्या संलग्न इमारतीला धोका निर्माण झाल्याने इमारतीमधील रहिवाशांनी त्याला प्रचंड विरोध केला. त्यानंतर मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात पाडकाम करण्यात आले. यामुळे, एअर इंडिया स्टाफ कॉलनी असोसिएशनने अंतरिम दिलासा मिळावा म्हणून आधी शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात धाव घेतली. तिथे काहीच दिलासा न मिळाल्याने असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमू्र्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने तातडीची सुनावणी घेतली. त्यावेळी, पाडकाम कारवाई पुढील आदेशापर्यंत न करण्याची हमी कंपनीतर्फे न्यायालयाला दिली. तिची दखल घेऊन न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३० जानेवारी रोजी ठेवली.
हेही वाचा >>> टाटा वीज कंपनीचा दरवाढीचा प्रस्ताव; छोट्या घरगुती ग्राहकांवर अधिक भार
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानाची १८४ एकर जमीन एअर इंडियाच्या खासगीकरण कराराचा भाग नसून ती सरकारी मालकीच्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे, असे कंपनीतर्फे उपरोक्त हमी देण्यापूर्वी न्यायालयाला सांगण्यात आले. कंपनीच्या दाव्यानुसार, मुंबई विमानतळाजवळील एअर इंडिया वसाहतीमधील २० इमारती मागील आठवड्यात बुधवारी पाडण्यात आल्या. या सर्व इमारती निर्जन व जीर्ण अवस्थेत होत्या. या इमारती पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या संबंधित विभागाकडून घेण्यात आल्या होत्या. एअर इंडियाच्या पीएसयू मालमत्ता होल्डिंग कंपनी एआयएएचएलने हे हस्तांतरण केले आहे. विमानतळाच्या जमिनीच्या सर्वसमावेशक पुनर्विकास योजनेचा एक भाग म्हणून हे केले आहे. रहिवासी राहात असलेल्या वसाहतींमधील उर्वरित ८० हून अधिक इमारतींवर सध्या कोणतीही कारवाई केलेली नाही. हे सर्व कायद्याचे पालन करून करण्यात आले आहे, असा दावाही कंपनीने केला. दुसरीकडे, कलिना परिसरात १९५० मध्ये दोन शाळा, एक सहकारी दुकान, मैदान आणि १,८०० कर्मचारी निवास्थाने असलेली वसाहत बांधण्यात आली. १८४ एकर जमिनीवर ही वसाहत आहे. पुनर्विकासाच्या विरोधात नसून, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरापासून दूर करणे गैरसोयीचे आहे. कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याआधी किंवा कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याआधी पाडकाम करणे चुकीचे आहे, असा दावा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केला.
