लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सदानंद कदम यांच्या मालकीच्या खेड येथील साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. कदम आणि इतरांनी सुरू केलेल्या साई स्टार डिस्ट्रिब्युटर्स नावाच्या फर्ममध्ये भागीदार न बनू शकलेल्या व्यक्तीच्या तक्रारीच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश दिला असून तो सकृतदर्शनी धक्कादायक असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याबाबत ६ डिसेंबर २०२३ रोजी आदेश दिले होते. या आदेशाला कदम यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. खेड येथील रिसॉर्टची मालमत्ता कंपनीच्या पाच भागीदारांनी ८ फेब्रुवारी २००७ रोजी खरेदी केली, तेव्हा त्यावरून वाद सुरू झाला. त्यात दोन कदम आणि एक भोसले यांचा समावेश होता. त्यानंतर, दहा वर्षांनी म्हणजेच मे २०१७ पासून संमती कराराद्वारे भागीदारांमधील वाद मिटवला गेला. भोसले हे कंपनीमधून बाहेर पडले आणि कदम हे रिसॉर्टच्या जमिनीचे मालक झाले. संमती कराराला भोसले यांनी कधीही आव्हान दिले नाही, त्यामुळे तो कायम राहिला, असा दावाही कदम यांच्यावतीने दिलासा मागताना केला गेला.
आणखी वाचा-राज्यातील महामार्गांवर १८७ स्पीडगन इंटरसेप्टर वाहने तैनात
भोसले हे कंपनीतून बाहेर पडल्यानंतर कदम यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज पाठवून मालमत्तेला अकृषिक (एनए) दर्जा देण्याची परवानगी मागितली. त्यांचा हा परवानगीचा अर्ज ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी मान्य करण्यात आला. त्यानंतर, पुढील मंजुरीच्या आधारे कदम यांनी या जमिनीवर रिसॉर्टचे बांधकाम केले. परंतु, २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी भोसले यांनी दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीच्या आधारे अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी कदम यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली. त्यात, कदम यांनी अकृषिक जमिनीशी संबंधित परवानगीचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कदम यांनी कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर दिले. तथापि, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी एनए परवानगी रद्द करण्याचा आदेश काढला.
कदम यांनी या आदेशाला संबंधित प्राधिकरणाकडे आव्हान दिले. त्यांचे हे अपील प्रलंबित आहे. याशिवाय, कदम यांनी एनए परवानगी रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करूनही, या जमिनीवर केलेले रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याची नोटीस ८ डिसेंबर रोजी कदम यांना पाठवण्यात आल्याचेही न्यायालयाला युक्तिवादाच्या वेळी सांगण्यात आले.
आणखी वाचा-अंगणवाडी सेविकांच्या संपाचा ५८ लाख बालकांना फटका! लाखो बालके कुपोषणाच्या विळख्यात…
न्यायालयाने कदम यांच्यातर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची दखल घेतली. तसेच, या टप्प्यावर भोसले यांची एकूण भूमिका लक्षात घेण्यासारखी असल्याचे नमूद केले. भोसले हे कंपनीतून बाहेर पडले आणि त्यांनी संमती कराराला आक्षेपही घेतला नाही. त्यामुळे, भोसले हे कंपनीतून बाहेर पडल्यानंतर जमिनीची मालकी कदम यांच्याकडे गेली. परिणामी, कदम यांनी एनए परवानगीचा भंग केल्याचा आरोप करणाऱ्या भोसले यांच्या खासगी तक्रारीला काही अर्थ नाही. त्यानंतरही, त्यावर कारवाई करण्यात आली, असे सकृतदर्शनी निरीक्षणही न्यायमूर्ती जाधव यांनी नोंदवले.
या प्रकरणी आपल्यासमोर सादर करण्यात आलेली तथ्ये खूपच ठोस’ आणि गंभीर आहेत. त्यामुळे, कोणत्याही पक्षकाराने कायदेशीर व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी या प्रकरणी न्यायालयाचा हस्तक्षेप गरजेचा असल्याचे नमूद करून न्यायमूर्ती जाधव यांनी कदम यांच्या रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याच्या रिसॉर्टविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई करू नये. तसेच, अपलियी प्राधिकरणाने कदम यांच्या अपिलावर पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही सुनावणी घेऊ नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
