अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्याचा चिदम्बरम यांचा आरोप
नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याने त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला असून, रोजगारनिर्मितीत वाढ होत नसल्याने त्याचा फटका रोजगाराच्या संधी शोधणाऱ्या तरुण वर्गाला बसल्याचे निरीक्षण माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी शनिवारी नोंदविले. लघुउद्योग, कौशल्यविकास आणि श्रम या रोजगारांशी संबंधित मंत्र्यांना वगळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर सरकारच्या अपयशाची कबुलीच दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नोटाबंदीचा निर्णय अपयशी ठरेल हे मत हा निर्णय घेतल्यापासून आपण वारंवार व्यक्त केले होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात यावर शिक्कामोर्तबच झाले. एकूण निश्चलनीकरण झालेल्या चलनापैकी फक्त १६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही. सहकारी बँका तसेच नेपाळ आणि भूतानमधील जुन्या चलनांची मोजणी झाल्यावर रद्द झालेल्या चलनापेक्षा अधिक रक्कम जमा झाल्याचे स्पष्ट होईल. नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी झाल्याचा कितीही आव भाजपने आणला असला तरी हा निर्णय सरकारच्या अंगलटच आला आहे, असे मत चिदम्बरम यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधान मोदी यांनी तीन मुख्य उद्दिष्टे असल्याचे जाहीर केले होते. बनावट नोटांना आळा बसेल, दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण येईल आणि काळा पैसा बाहेर येईल, असे पंतप्रधानांचे धोरण होते. पण बनावट नोटांना अजूनही आळा बसलेला नाही. दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटा मध्यंतरी जप्त करण्यात आल्या. दहशतवादी कारवायांवर नियंत्रण येईल हा दावाही सपशेल अपयशी ठरला. कारण २०१६च्या आठ महिन्यांच्या तुलनेत यंदा ऑगस्ट अखेर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत.
दहशतवादी कारवायांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्याही जास्त आहे. काळ्या पैशाला आळा बसला हा तर दावा हास्यास्पद आहे. मोठय़ा प्रमाणावर नोटा सापडल्याने तामिळनाडूतील आर. के. नगर मतदारसंघातील पोटनिवडणूक रद्द करण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा किंवा आरोप दररोज समोर येत असतात. त्यासाठी वापरण्यात येणारा निधी कोणता, असा सवालही चिदम्बरम यांनी केला.
रोजगारांशी संबंधित मंत्र्यांनाच का वगळले?
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काही काळातच सुमारे १५ लाख लोकांचा रोजगार बुडाला. दरवर्षी सुमारे एक कोटी तरुण वर्ग रोजगाराच्या संधीच्या शोधात असतात. नव्याने रोजगारनिर्मितीच होत नसल्याने बरोजगारी वाढली आहे. लघू आणि स्मूक्ष उद्योगमंत्री कलराज मिश्र, कौशल्यविकास खात्याचे राजीव प्रताप रुडी आणि श्रममंत्री बंगारू दत्तात्रय यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले. फक्त रोजगारनिर्मिती क्षेत्राशी संबंधित तीन मंत्र्यांना का वगळण्यात आले, असा सवालही त्यांनी केला.वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सरकारने घाईघाईत केली असली तरी आर्थिक वर्षांअखेर त्याचेही परिणाम अर्थव्यवस्थेला जाणवतील, अशी भीती व्यक्त केली.
विकास दराची घसरण यापुढेही कायम राहणार
लागोपाठ सहा तिमहीमध्ये विकास दराची घसरण झाली आहे. निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा विकास दर ७.१ टक्के होता. हा दर आताच्या तिमहीत ५.७ टक्क्य़ांवर घसरला. विकास दरात दीड टक्क्य़ाने झालेली घट हेच नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे धडधडीत सत्य आहे, अशी टीकाही चिदम्बरम यांनी केली. जुलै ते सप्टेंबर या सध्याच्या तिमाहीतही विकास दर आणखी घटेल, असे भाकीतही त्यांनी व्यक्त केले. नोटाबंदीचा निर्णय फसला हे कृषी, निर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग), निर्यात आदी क्षेत्रांमध्ये झालेली घट हे दिशादर्शक आहे. एवढे सारे होऊनही हा निर्णय यशस्वी ठरला हा दावा करण्यामागे भाजपचे कोणते अर्थशास्त्र आहे, असा सवालही चिदम्बरम यांनी केला.
