महिन्याभरात २०० कोटींची महसूल हानी
पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा मुंबईतील मालमत्ता खरेदी विक्री व्यवहाराला मोठा फटका बसला आहे. परिणामी एकटय़ा मुंबईतून मुद्रांक व नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून राज्याला मिळणाऱ्या महसुलात महिन्याभरात दोनशे कोटी रुपयांची हानी झाली आहे. मुंद्राक शुल्क व नोंदणी विभागातून ही माहिती देण्यात आली.
सदनिका, जमिनींची खरेदी-विक्री, भाडेपट्टा, कंत्राटे, शेअर हस्तांतरण, गहाण खत, विमा कंपन्यांचे करार, इत्यादी प्रकारच्या व्यवहारातून खास करून खरेदी खतावरील मुद्रांक व नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून राज्याला मोठा महसूल मिळतो. राजाच्या एकूण महसुलातील मुद्रांक व नोंदणी शुल्काचा वाटा लक्षणीय आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वत्र एकच गोंधळ उडाला. बँकांचे व्यवहार कोलमडले. प्रचंड चलनतुटवडा निर्माण झाला. लोकांच्या हातात पैसे नसल्याने आणि बँकांचे व्यवहार जवळपास ठप्प झाल्याने त्याचा परिणाम मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारावर झाल्याचे सांगण्यात आले.
मुद्रांक व नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलातील मुंबईचा वाटा सर्वाधिक आहे. मुंबईत मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणावर होत असतात. साधारणत अशा व्यवहारातून मुंबईतून दर महिन्याला मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून दोनशे कोटी रुपये व नोंदणी शुल्काच्या माध्यमातून चारशे कोटी म्हणजे सहाशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर, गेल्या महिन्याभरात मुद्रांक शुल्कातून १२० कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर नोंदणी शुल्कातून २८० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार एकूण या महिन्यात दोनशे कोटी रुपयांची हानी झाल्याची माहिती देण्यात आली. राज्यभरातही अशीच परिस्थिती आहे. मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क मिळकतीवर ३० ते ४० टक्के परिणाम झाला आहे, मात्र पुढील महिन्यापासून त्यात हळूहळू सुधारणा होत जाईल, दावा करण्यात येत आहे.
