मुंबई : आई होणे ही एक नैसर्गिक घटना आहे आणि कंपनीने महिला कर्मचाऱ्यांबद्दल विचारशील आणि सहानुभूती बाळगणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, आधीच दोन मुले असल्याच्या कारणावरून महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजा नाकारण्याचा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा (एएआय) निर्णय रद्द केला. समाजाचा अर्धा हिस्सा असलेल्या महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मानाने वागवणे आवश्यक असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने केली. महिला ज्या सुविधांसाठी पात्र आहे, त्या त्यांना उपलब्ध केल्याच पाहिजे, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. आई होणे ही महत्त्वाची नैसर्गिक घटना आहे. त्यामुळे, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या या स्थितीबाबत कंपनीने विचारशील असण्यासह सहानुभूती बाळगली पाहिजे. तिची शारीरिक स्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. गर्भवती असताना किंवा बाळाच्या जन्मानंतर त्याचे संगोपन करताना कामाच्या ठिकाणी कर्तव्य बजावताना तिला येणाऱ्या अडचणींचा विचार करायला हवा, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. हेही वाचा - मुंबई : नाश्ता बनावला नाही म्हणून पत्नीच्या डोक्यात मारला हातोडा एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्कर्स युनियनने आणि कनकवली श्याम संदल यांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठाने प्राधिकरणाचा २०१४ सालचा संदल यांना प्रसुती रजा नाकारणारा आदेश रद्द केला. संदल यांना आधीच दोन मुले होती आणि त्यांच्या वेळी त्यांना प्रसुती रजेचा लाभ मिळाला होता, असे कारण देत प्राधिकरणाने त्यांचा तिसऱ्या मुलाच्या वेळी प्रसुती रजा नाकारली होती. तर, संदल यांच्या पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांना प्राधिकरणाने अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली. दरम्यान, संदल यांनी दुसरा विवाह केला. पहिल्या विवाहापासून त्यांना एक मूल असून दुसऱ्या विवाहानंतर त्यांना आणखी दोन मुले झाली. त्यामुळे, पहिल्या लग्नापासून झालेल्या मुलाच्या जन्माच्या वेळी तिने प्रसुती रजेचा लाभ घेतला नव्हता. तसेच, अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्याआधी तिच्या दुसऱ्या मुलाचा जन्म झाला. परिणामी, तिसऱ्या मुलाच्या जन्माच्या वेळी पहिल्यांदाच आपण प्रसुती रजा मागितल्याचा दावा संदल यांनी याचिकेत केला होता. हेही वाचा - मुंबई: उपनगरवासीयांचे पाणी बंद ? पूर्व-पश्चिम उपनगरांतील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर खंडपीठानेही याचिकाकर्त्यांचा दावा योग्य ठरवला. तसेच, सेवा कालावधीत दोन वेळा प्रसूती रजेचा लाभ देण्याचा उद्देश हा लोकसंख्येवर अंकुश ठेवणे नाही, तर प्रसुती रजेचा लाभ देणे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्तीने पहिल्या मुलाच्या वेळी प्रसुती रजेचा लाभ घेतलेला नाही. त्यामुळे, ती या लाभासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा देऊन प्राधिकरणाचा आदेश रद्द केला.
