मुंबई: विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. मात्र, त्यांच्या जागी सरकारने संजय कुमार यांची नियुक्ती करताना ती केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट केल्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच, याचिका करण्याच्या याचिककर्त्याच्या हेतुवर प्रश्न उपस्थित केला.
सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. शिवाय, आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते ? या नियुक्तीने जनहित धोक्यात कसे आले आहे ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिककर्त्यांच्या वकिलाला केली. त्याचप्रमाणे, पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरती नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे. तुम्ही का आव्हान देत आहात ? एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती केली जात असेल तर याचिककर्त्यांचे त्याने काय नुकसान होणार आहे ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्यावर, याचिकाकर्ते हे लोकसेवक असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>>Video : बाणगंगा येथील पुरातन पायऱ्यांची पुन्हा दुर्दशा; कामाच्या दर्जावर स्थानिकांचे प्रश्नचिन्ह
शुक्ला यांची महासंचालकपदी फेब्रुवारीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, मग त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान का देण्यात आले नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना केला व याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज नसल्याचे नमूद करून प्रकरण तातडीने ऐकण्यास नकार दिला.
दरम्यान, पोलीस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ आणि निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो म्हणून निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांची बदली करून पोलीस महासंचालकपदी संजय कुमार वर्मा यांच्या नियुक्तीचे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशांचे उल्लंघन करून राज्य सरकारने वर्मा यांची नियुक्ती आचारसंहितेपर्यंत राहील, असे स्पष्ट करणारा आदेश काढला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशात असा फेरफार करणे हे आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करून त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई विद्यापीठाचे ढिसाळ नियोजन, तांत्रिक अडचणींची मालिका; परीक्षेला उशीर; ‘पेट’ परीक्षेत गोंधळ
रश्मी शुक्ला या निवृत्त झाल्या असून त्यांना पुन्हा महासंचालकपदावर नियुक्त करणे नियबाह्य आहे. त्याचप्रमाणे, तात्पुरत्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीमुळे महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होईल. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद््भवू शकते. त्यामुळे, सरकारची ही कार्यवाही नियमबाह्य जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. शिवाय, आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते ? या नियुक्तीने जनहित धोक्यात कसे आले आहे ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिककर्त्यांच्या वकिलाला केली. त्याचप्रमाणे, पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरती नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे. तुम्ही का आव्हान देत आहात ? एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती केली जात असेल तर याचिककर्त्यांचे त्याने काय नुकसान होणार आहे ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्यावर, याचिकाकर्ते हे लोकसेवक असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>>Video : बाणगंगा येथील पुरातन पायऱ्यांची पुन्हा दुर्दशा; कामाच्या दर्जावर स्थानिकांचे प्रश्नचिन्ह
शुक्ला यांची महासंचालकपदी फेब्रुवारीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, मग त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान का देण्यात आले नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना केला व याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज नसल्याचे नमूद करून प्रकरण तातडीने ऐकण्यास नकार दिला.
दरम्यान, पोलीस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ आणि निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो म्हणून निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांची बदली करून पोलीस महासंचालकपदी संजय कुमार वर्मा यांच्या नियुक्तीचे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशांचे उल्लंघन करून राज्य सरकारने वर्मा यांची नियुक्ती आचारसंहितेपर्यंत राहील, असे स्पष्ट करणारा आदेश काढला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशात असा फेरफार करणे हे आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करून त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई विद्यापीठाचे ढिसाळ नियोजन, तांत्रिक अडचणींची मालिका; परीक्षेला उशीर; ‘पेट’ परीक्षेत गोंधळ
रश्मी शुक्ला या निवृत्त झाल्या असून त्यांना पुन्हा महासंचालकपदावर नियुक्त करणे नियबाह्य आहे. त्याचप्रमाणे, तात्पुरत्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीमुळे महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होईल. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद््भवू शकते. त्यामुळे, सरकारची ही कार्यवाही नियमबाह्य जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
