मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुणे पोलिसांना तडाखा
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेले वकील सुरेंद्र गडलिंग यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. यामुळे पुणे पोलिसांना मोठा तडाखा बसला असून, गडलिंग यांच्यासह इतर आरोपींना जामीन मिळण्याचे संकेत आहेत.
गडलिंग यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने आपल्या निकालात या प्रकरणातील पुणे पोलिसांच्या आणि सरकारी वकिलांच्या वर्तणुकीबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला. प्रकरणातील तपास अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांना सत्र न्यायालयासमोर थेट युक्तिवाद करू देण्याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. त्यांना थेट युक्तिवाद करू देणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा मिळवून देण्यात पोलिसांना रस आहे. अशा वेळी सरकारी वकिलाने न्यायालयीन अधिकाऱ्याची जबाबदारी पार पाडणे आणि न्यायालयाला हरप्रकारे सहकार्य करणे अपेक्षित होते. मात्र तपास अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तयार केलेल्या अहवालाशी संबंधित सरकारी वकिलाचा त्यावर स्वाक्षरी करण्यापलीकडे काहीच संबंध नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सरकारी वकिलाच्या अहवालाशिवायच गडलिंग आणि या प्रकरणातील अन्य आरोपींविरोधात बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सत्र न्यायालयाने ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. मात्र अशा प्रकारच्या मागणीसाठी सरकारी वकिलांनी सकारण अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष करत तपास अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारेच आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. या निर्णयाला गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या प्रकरणाचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने गडलिंग यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ योग्य असल्याचे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी नमूद केले. न्यायमूर्ती भाटकर यांनी आपल्या निकालात महाधिवक्त्यांचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी त्याला स्थगिती देण्याची विनंती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही त्यांची ही विनंती मान्य करत निर्णयाला १ नोव्हेंबपर्यंत स्थगिती दिली.
