मुंबईची ओळख म्हणून या शहरातील अनेक प्रसिद्ध ठिकाणांची यादीच देता येईल. पण दुर्दैवाने त्यात एक नाव धारावीचंही समाविष्ट झालं आहे. आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असणारी धारावी मुंबईत आहे. पण ही नकारात्मक ओळख पुसून टाकण्यासाठी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून इथल्या लाखो लोकांचं त्यांच्या वर्गवारीनुसार धारावी किंवा इतर ठिकाणी पुनर्वसन केलं जाणार आहे. अदाणी समूह व एसआरए संयुक्तपणे हा प्रकल्प पूर्ण करत असून इतर ठिकाणी होणाऱ्या पुनर्वसनामध्ये देवनार डम्पिंग ग्राउंडचाही समावेश आहे!
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाताळण्यासाठी नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (NMDPL) स्थापन करण्यात आली आहे. यात ८० टक्के हिस्सेदारी अदाणी समूहाची तर २० टक्के एसआरएची आहे. संचालक मंडळात वरीष्ठ सनदी अधिकारी एस श्रीनिवास यांच्यासह मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणीदेखील आहेत. या दोघांशिवाय संचालक मंडळातील इतर ९ जण हे अदाणी समूहाशी निगडित आहेत. पालिका, एनएमडीपीएल, एसआरए, अदाणी समूह अशा अनेक संस्था यात असताना देवनारची निवड पुनर्वसनासाठी कशी झाली? याबाबत यांच्याच एकवाक्यता दिसत नाही.
देवनारची निवड पर्यावरणविषयक नियम डावलून?
इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात माहिती अधिकार अर्जाच्या माध्यमातून, प्रत्यक्ष मुलाखतींमधून मिळवलेल्या सखोल माहितीच्या आधारे सविस्तर वृत्त प्रकाशित केलं आहे. यात धारावीतील ‘पात्र’ रहिवाश्यांचं पुनर्वसन धारावीतच (in-situ) व ‘अपात्र’ रहिवाश्यांचं पुनर्वसन इतरत्र (ex-situ) होणार आहे. या इतर जागांमध्ये देवनार डम्पिंगच्या १२४ एकर जमिनीचा समावेश आहे. पण सध्या या जमिनीवर तब्बल ८० लाख मेट्रिक टन कचरा असून या जागेची निवड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नियमावली डावलून झाल्याचं प्राथमिक माहितीवरून दिसत आहे.
खरंतर CPCB च्या २०२१ च्या नियमावलीनुसार बंद झालेल्या कचरा डेपोंच्या जागेवरदेखील रुग्णालय, गृहनिर्माण आणि शाळा यांचं बांधकाम केलं जाऊ शकत नाही. शिवाय, अशा जमिनींच्या सीमेपासून १०० मीटरपर्यंतच्या टप्प्यात ना विकास क्षेत्र अर्थात नो डेव्हलपमेंट झोन ठेवणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. पण देवनार मात्र बंद नसून सध्या तिथे कचऱ्याचं साम्राज्य पसरलेलं आहे. लाखो टन कचऱ्याचे ढीग तिथे असून या कचऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी, सांडपाणी आणि असंख्य प्रकारची विषारी प्रदूषक रसायनं त्यातून बाहेर पडत आहेत.
देवनारची निवड नेमकी केली कुणी?
दरम्यान, पर्यावरणविषयक समस्या असूनही देवनार डम्पिंगच्या जागेची धारावीकरांचं पुनर्वसन करण्यासाठी निवड नेमके केली कुणी? यावर या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वच यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारी ढकलताना दिसत आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसनं या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व यंत्रणांशी संपर्क साधला असता उत्तरं संभ्रम निर्माण करणारी आली.
या प्रकल्पाचे सीईओ श्रीनिवास यांनी मुंबईतील जागेच्या कमतरतेचं कारण दिलं. “मुंबईतली जागेची टंचाई पाहता पुनर्वसनाच्या प्रकल्पासाठी जमिनीचे कमी पर्याय उपलब्ध होते. आम्हाला प्रकल्पासाठी एकूण २०० ते ३०० एकर जमीन हवी होती. ही अडचण पाहता आम्ही देवनारची निवड केली”, असं ते म्हणाले.
याउलट राज्य सरकार व एसआरएनं हा एनएमडीपीएलचा निर्णय असल्याचं म्हटलं. एसआरएचे सीईओ महेंद्र कल्याणकर म्हणाले, “आमची या प्रकल्पात २० टक्के हिस्सेदारी आहे. पण तरी जागेची निवड करण्याचा अधिकार एनएमडीपीएलकडेच होता. कारण प्रकल्पाची मुख्य जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ही जागा निवडण्याचा अंतिम निर्णय त्यांनी घेतला, जो नंतर गृहनिर्माण विभागानं मंजूर केला. ही जमीनच आमची नसल्यामुळे त्यासंदर्भातली चाचपणी करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही.”
गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वलसा नायर सिंग यांनीही देवनार निवडीची जबाबदारी आपली नसल्याचं सांगितलं आहे. “आम्ही फक्त एनएमडीपीएल व सीईओ श्रीनिवास यांनी केलेली मागणी मंजूर केली आहे. कारण जागेच्या निवडीचा निर्णय हा सरकारी पातळीवर नसून प्रकल्प व्यवस्थापनाकडून घेतला जातो”, असं ते म्हणाले.
अदाणी समूहाकडून कोणतंही उत्तर नाही
दरम्यान, अशाच प्रकारच्या प्रश्नांची एक यादी अदाणी समूहाकडे पाठवण्यात आली होती. देवनारची धोकादायक जमीन या प्रकल्पासाठी का निवडण्यात आली? यासंदर्भातले प्रश्न त्यात विचारण्यात आले होते. मात्र, अदाणी समूहाच्या प्रवक्त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
देवनार साफ कोण करणार?
दरम्यान, देवनारच्या निवडीवरून जसा संभ्रम आहे, तसाच आता देवनारवरचा ८० लाख मेट्रिक टन कचरा कोण हटवणार? यावरही दिसून येतो. राज्य सरकारने पालिकेला देवनारची जमीन प्रकल्पासाठी हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तिथल्या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून तो साफ करण्यासही सांगितले होते. पण पालिकेनं जमीन हस्तांतरीत करताना आहे त्या परिस्थितीत म्हणजेच कचरा आहे तसाच ठेवून हस्तांतरीत केली.
यावर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले, “देवनारची जमीन कधी पालिकेची नव्हतीच. दोन दशकांपूर्वी ती कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य सरकारने दिली होती. आता ही जमीन राज्य सरकारला परत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तिथला कचरा आहे तसाच आहे”. दुसरीकडे एनएमडीपीएलनं पालिकेवर जबाबदारी ढकलली आहे. “पालिकेनं जमिनीचा वापर कचरा व्यवस्थापनासाठी केला. आता पुढच्या दोन वर्षांत पालिकेनं तो कचरा साफ करून द्यावा”, असा उल्लेख एप्रिल २०२४ मध्ये एनएमडीपीएलनं मुंबई उपजिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे.
अद्याप पर्यावरणविषयक तपासणी नाही
दरम्यान, प्रकल्पासाठी दिल्या जाणाऱ्या देवनारच्या जमिनीची पर्यावरणविषयक तपासणीही अद्याप करण्यात आलेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. या तपासणी अहवालाच्या आधारावरच सरकारकडून प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक मंजुरी दिली जाते. इथे बांधकाम सुरू करण्याआधी यासंदर्भातली तपासणी केली जाईल, असं श्रीनिवास यांनी सांगितलं आहे.
