मुंबई: मुलुंड कचराभूमीची जागा धारावी पुर्नविकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय झालेला असताना आता देवनार कचराभूमीची जागाही या प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे. तसेच देवनार कचराभूमीवरील अनेक वर्षांपासूनचे कचऱ्याचे डोंगर हटवून जमीन रिकामी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. देवनार क्षेपणभूमी येथे सध्या तब्बल २० लाख मेट्रीक टन जुना कचरा जमा असून हा कचरा हटवण्यासाठी पालिकेला २५०० कोटींचा खर्च येणार आहे. तसेच हा कचरा हटवण्यासाठी सहा ते सात वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता एक नवीनच पेच निर्माण होणार आहे.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी परिसराच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संपूर्ण मुंबईतील विविध ठिकाणच्या जागांची मागणी केली आहे. या प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना सामावून घेण्यासाठी मुंबईत विविध ठिकाणची जमीन सरकार ताब्यात घेत आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आधीच मुलुंडमधील एकूण ५६ एकर जागा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यात मुलुंड कचराभूमीची ४१.३६ एकर जमीन या प्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे. त्यातच आता देवनार कचराभूमीची १२४.३ एकर जागाही या प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वी झाला आहे. मात्र देवनार कचराभूमीवर गेल्या सुमारे शंभर वर्षांपासून जुना कचरा साठला आहे. या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून ही जमीन रिकामी करून देण्याची मागणी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने केली आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेवर टाकण्यात आली असून महसूल व वन विभाग विभागाने पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून ही जमीन रिकामी करण्याची विनंती केली आहे.
२५०० कोटींचा पालिकेला खर्च
दरम्यान, देवनार कचराभूमीवर सध्या २० लाख मेट्रीक टन कचरा साठलेला आहे. या कचऱ्यावर बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावायचे झाल्यास त्याचा खर्च १२०० रुपये प्रति टन इतका असेल. त्यामुळे या कचऱ्यावर प्रक्रिया करायची झाल्यास पालिकेने सुमारे २५०० कोटींचा खर्च येणार आहे. सध्या या कचराभूमीवर पालिकेने दररोज ६०० मेट्रीक टन कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा प्रकल्प ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास सहा ते सात वर्षे
दरम्यान, मुलुंड कचराभूमीवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा प्रकल्प पालिकेने २०१८ मध्ये हाती घेतला होता. हा प्रकल्प सहा वर्षात केवळ ५० टक्के पूर्ण होऊ शकला आहे. देवनारची क्षमता त्याच्या कित्येकपट जास्त आहे. देवनार कचराभूमीवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्षात विल्हेवाटीचा प्रकल्प सुरू होण्यास सहा सात महिने लागू शकतात. त्यानंतर कचऱ्याचे डोंगर रिकामे होण्यास सात आठ वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे धारावी प्रकल्पासाठी जमीन देण्याचा हेतू सफल होणार का याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
मुलुंड प्रकल्पातून मिळणारी जमीनही धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला कचरा विल्हेवाटीनंतर प्राप्त होणारी ४१.३६ एकर जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने दर्शवली आहे. पालिका आयुक्तांनी तसे पत्रही नगरविकास विभागाला पाठवले असल्याची बाब माहिती अधिकारात यापूर्वीच उघड झाली होती.
देवनार कचराभूमी बाबत ….
प्रकल्पाची जागा १२० हेक्टर
कचराभूमीचा वापर १९२७ पासून
कचऱ्याच्या डोंगरांची उंची ४० मीटर
रोज कचरा टाकला जातो …६०० ते ८०० मेट्रीक टन
