पैसे जमा करा अथवा चर्चगेट येथील पश्चिम रेल्वेची इमारत जप्त करण्याचे आदेश देऊ; उच्च न्यायालयाचे पश्चिम रेल्वेला आदेश

मुंबई : एका महिन्याच्या आत ३.९ कोटी रुपये जमा करा अथवा चर्चगेट रेल्वे स्थानकाजवळील पश्चिम रेल्वेची इमारत जप्त करण्याचे आदेश देऊ, असे आदेश उच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला दिले आहेत. लवादाच्या २०१५ सालच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात न्यायालयाने हे आदेश दिले.

आणखी वाचा

Bandra Railway Station Stampede : “पाच महिन्यात २८ रेल्वे अपघात, पण रेल्वेमंत्री बुलेट ट्रेनच्या मस्तीत”, वांद्र्यातील घटनेनंतर ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

कांजूरमार्ग कारशेड पुन्हा वादात, मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडच्या कामाला न्यायालयाची स्थगिती

लोकलमधून पडून महिलेचा मृत्यू ; अंबरनाथ बदलापूर स्थानकादरम्यानची घटना

लोकल घसरल्याने १०० फेऱ्या रद्द l कल्याणजवळची घटना, लाखो प्रवाशांचे हाल

आता रेल्वेमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या पोलिसांची खैर नाही; ४०० पोलिसांना दंड भरण्याची रेल्वेकडून नोटीस

५ वर्षांखालील मूल रेल्वे प्रवासात सोबत असेल तर त्याचेही तिकीट काढावे लागते का?

एसटी महामंडळात ११ हजार कोटींचा गैरव्यवहाराचा संशय… ७० हजार कोटींच्या करारावर…

लवादाने आपल्या बाजूने निर्णय दिलेला असतानाही पश्चिम रेल्वेकडून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे, लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केपी ट्रेडर्सने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. रेल्वेकडून मुदतवाढ मागण्यात आली. मात्र, ती नाकारताना लवाद आणि सामंजस्य कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत केंद्र सरकारचे अपील आधीच फेटाळले गेले होते आणि ते पुन्हा दाखल करून घेण्याची मागणीही फेटाळण्यात आली होती, असे नमूद केले.

आणखी वाचा-मुंबई आणि परिसरातील तापमानात घट, आर्द्रतेमुळे उष्मा कायम

तथापि, मालमत्ता जप्त करून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, रेल्वेने चार आठवड्यांच्या आत ३.९ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. परंतु, दिलेल्या मुदतीत रक्कम जमा करण्यास रेल्वे मंत्रालय अपयशी ठरल्यास चर्चगेट येथील पश्चिम रेल्वेची इमारत जप्तीचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.

प्रकरण काय?

माल आणि सामानाच्या हाताळणी आणि वाहतुकीसाठी रेल्वे मंत्रालयाने केपी ट्रेडर्सची १९९८ मध्ये नियुक्ती केली होती. परंतु, २००३ मध्ये करारासंदर्भात कंपनी आणि रेल्वे मंत्रालयामध्ये वाद निर्माण झाला. त्यामुळे, कंपनीने लवादाकडे धाव घेतली. त्यावेळी, कंपनीच्या बाजूने निकाल लागला. त्यानुसार, रेल्वे मंत्रालयाने कंपनीला मूळ थकबाकीच्या रक्कमेवर १८ टक्के व्याजाने ३.९ कोटी रुपये रक्कम देण्याचे आदेश दिले. परंतु, आदेशाची अंमलबजावण न झाल्याने कंपनीने २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अंमलबजावणीच्या मागणीची याचिका २०१६ पासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने नागरी प्रक्रिया संहितेंतर्गत (सीपीसी) जप्तीचे आदेश देण्याची मागणी कंपनीने केली होती.