मुंबई : ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी न्यायालयात ३० दिवसांत अर्ज करणे आवश्यक असताना तशी काळजी घेतली जात नसल्यामुळे जप्तीची प्रक्रिया रखडून ठेवीदारांना फटका बसतो. याबाबत न्यायालयाने चपराक दिल्यानंतर राज्य शासनाने विशेष परिपत्रक काढून कालमर्यादा कसोशीने पाळण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या संदर्भात न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी न चुकता हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांची बुडालेली गुंतवणूक परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ‘सन्मानाने मृत्यू’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे; अंमलबजावणीसाठी समिती

आणखी वाचा

ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी राज्याने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ हा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जातो. याअंतर्गत आरोपीची मालमत्ता जप्त करणे व त्याचा लिलाव करून ठेवीदारांना बुडालेली गुंतवणूक परत मिळण्याची शक्यता असते. मात्र शासनाकडून जप्ती आदेश जारी केल्यानंतरही सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून विहित मुदतीत अर्ज केला जात नाही. या काळात ही मालमत्ता विकली गेल्यास ती जप्त करणे अशक्य होते वा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. त्याला विलंब लागत असल्यामुळे ठेवीदारांनाही बुडालेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्यात अडचण निर्माण होते.

आदेश काय?

●सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती निकालात काढावीत

●विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी जातीने हजर राहावे

●जप्त मालमत्तांच्या विक्रीनंतर ठेवीदारांना देय रकमा वितरित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा

●सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा

हेही वाचा >>> ‘सन्मानाने मृत्यू’साठी मार्गदर्शक तत्त्वे; अंमलबजावणीसाठी समिती

आणखी वाचा

ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी राज्याने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ हा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जातो. याअंतर्गत आरोपीची मालमत्ता जप्त करणे व त्याचा लिलाव करून ठेवीदारांना बुडालेली गुंतवणूक परत मिळण्याची शक्यता असते. मात्र शासनाकडून जप्ती आदेश जारी केल्यानंतरही सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून विहित मुदतीत अर्ज केला जात नाही. या काळात ही मालमत्ता विकली गेल्यास ती जप्त करणे अशक्य होते वा न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. त्याला विलंब लागत असल्यामुळे ठेवीदारांनाही बुडालेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्यात अडचण निर्माण होते.

आदेश काय?

●सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती निकालात काढावीत

●विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी जातीने हजर राहावे

●जप्त मालमत्तांच्या विक्रीनंतर ठेवीदारांना देय रकमा वितरित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा

●सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा