सुशांत मोरे
वेतन, अन्य खर्च भागवण्यासाठी एसटी महामंडळाने सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एसटीचे काही आगार, बस स्थानके तारण ठेवण्यात येणार आहेत. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारचा निधी किंवा बँके चे कर्ज हाच सध्या एकमेव पर्याय महामंडळासमोर आहे. त्यामुळेच बँकेचे कर्ज काढण्याचा विचार होत असल्याची माहिती परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली.
टाळेबंदीत उत्पन्न बंद झाल्याने एसटीची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. दिवसाला ६० ते ६५ लाख प्रवासी आणि २२ कोटी रुपये असलेली प्रवासी संख्या १० लाखांवर, तर उत्पन्न पाच ते सहा कोटींवर आले आहे. आतापर्यंत महामंडळाचे ३,५०० कोटी रुपये प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे.
परिणामी, महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न जुलै महिन्यापासून अधिकच बिकट झाला आणि जुलैचे वेतन ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला मिळाले, तर ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अद्यापही हाती आलेले नाही. त्यातच इंधन, टायर खर्चासह अन्य छोटे-मोठे खर्च असल्याने एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडून निधी घेण्यास सुरुवात केली. जुलै महिन्यापर्यंतचे वेतनही राज्य सरकारच्या निधीतूनच केले.
दोन महिन्यांचे वेतन व एसटीच्या अन्य खर्चासाठी राज्य सरकारशी चर्चा सुरू आहे. दिवाळीआधी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनिल परब म्हणाले. वेतनाबरोबरच अन्य खर्चही असल्याने पुढील तरतुदीसाठी कर्ज काढण्याचा विचार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्ज काढतानाच त्यासाठी एसटी महामंडळाला काही तारण म्हणूनही ठेवावे लागेल. त्याबाबत चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णय लवकरच होईल, असे परब म्हणाले. सुमारे २ हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज काढण्यात येईल.
एसटीच्या मालमत्ता.. : सध्या एसटीचे २५० आगार, ६०९ बस स्थानके आणि १८,६०० बसगाडय़ांबरोबर अन्य काही मालमत्ता आहेत. यांचे स्थावर मूल्य काही हजार कोटी रुपये आहे. त्यापैकी २,३०० कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्तेची यादी कर्ज उभारणीसाठी एसटी महामंडळाने उपलब्ध के ल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये एसटीचे काही आगार, बस स्थानकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
वेतन, अन्य खर्च भागवण्यासाठी एसटी महामंडळाने सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एसटीचे काही आगार, बस स्थानके तारण ठेवण्यात येणार आहेत. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारचा निधी किंवा बँके चे कर्ज हाच सध्या एकमेव पर्याय महामंडळासमोर आहे. त्यामुळेच बँकेचे कर्ज काढण्याचा विचार होत असल्याची माहिती परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली.
टाळेबंदीत उत्पन्न बंद झाल्याने एसटीची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. दिवसाला ६० ते ६५ लाख प्रवासी आणि २२ कोटी रुपये असलेली प्रवासी संख्या १० लाखांवर, तर उत्पन्न पाच ते सहा कोटींवर आले आहे. आतापर्यंत महामंडळाचे ३,५०० कोटी रुपये प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे.
परिणामी, महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न जुलै महिन्यापासून अधिकच बिकट झाला आणि जुलैचे वेतन ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीला मिळाले, तर ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्याचे वेतन अद्यापही हाती आलेले नाही. त्यातच इंधन, टायर खर्चासह अन्य छोटे-मोठे खर्च असल्याने एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडून निधी घेण्यास सुरुवात केली. जुलै महिन्यापर्यंतचे वेतनही राज्य सरकारच्या निधीतूनच केले.
दोन महिन्यांचे वेतन व एसटीच्या अन्य खर्चासाठी राज्य सरकारशी चर्चा सुरू आहे. दिवाळीआधी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनिल परब म्हणाले. वेतनाबरोबरच अन्य खर्चही असल्याने पुढील तरतुदीसाठी कर्ज काढण्याचा विचार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्ज काढतानाच त्यासाठी एसटी महामंडळाला काही तारण म्हणूनही ठेवावे लागेल. त्याबाबत चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णय लवकरच होईल, असे परब म्हणाले. सुमारे २ हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज काढण्यात येईल.
एसटीच्या मालमत्ता.. : सध्या एसटीचे २५० आगार, ६०९ बस स्थानके आणि १८,६०० बसगाडय़ांबरोबर अन्य काही मालमत्ता आहेत. यांचे स्थावर मूल्य काही हजार कोटी रुपये आहे. त्यापैकी २,३०० कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्तेची यादी कर्ज उभारणीसाठी एसटी महामंडळाने उपलब्ध के ल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामध्ये एसटीचे काही आगार, बस स्थानकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
