मुंबई : राखीव निधीचा वापर पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात येत असल्यामुळे गेल्या वर्षभरात मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवी पाच हजार कोटी रुपयांची घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये महापालिकेच्या मुदत ठेवी ९२ हजार कोटींहून अधिक होत्या. मात्र, २०२२-२३ मध्ये त्यात घट होऊन त्या ८६ हजार कोटींवर आल्या. या मुदतठेवींबाबतची माहिती ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’ या संस्थेने मागवली होती. त्यातून सन २०२१-२२ च्या तुलनेत २०२२-२३च्या मुदतठेवी पाच हजार कोटींनी कमी झाल्याचे आढळले. दरम्यान, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १५ हजार ६५७ कोटी रुपयांचा निधी पायाभूत विकासकामांसाठी देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा… मुंबई महानगरात महायुतीचा ‘राम-सेतू’ पॅटर्न
महापालिकेच्या विविध विभागांच्या मुदतठेवी बँकांमध्ये आहेत. सर्वाधिक व्याज देणाऱ्या बँकांमध्ये ठेवी गुंतवण्यात आल्या आहेत. याच मुदतठेवींवरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधता येतो. पालिकेच्या या मुदत ठेवींमधूनच आस्थापना खर्च आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जातात. तसेच विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या अनामत रकमांचा या ठेवीमध्ये समावेश असतो.
महापालिकेकडे जानेवारी २०२३मध्ये ८८ हजार कोटींच्या मुदतठेवी होत्या. त्यांचा वापर विकासकामांसाठी करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारीत मुंबई दौऱ्यादरम्यान केले होते. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवींचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्यानंतर फेब्रुवारीत पालिकेच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात विविध प्रकल्पासांठी १२ हजार ७७६ कोटी रुपये राखीव निधीतून काढण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्याव्यतिरिक्त ५,९७० कोटी रुपये निधी तात्पुरते अंतर्गत कर्ज म्हणून घेतला जाणार असल्याचेही म्हटले होते.
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवींतील काही भाग विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प अशा मोठ्या खर्चाच्या आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकल्पांना लागणारा निधी मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न केला आहे. दरवर्षी पालिकेच्या मुदतठेवी जशा वाढतात तशी ही संलग्न केलेली रक्कमही वाढवली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात ७७५६ कोटी रुपये निधी विकासकामांसाठी खर्च करण्यात आला होता.
करोना काळानंतर बांधकामाच्या अधिमूल्यात सवलत दिली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली आणि पालिकेला मार्च २०२२ मध्ये १४ हजार ७५० कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी मार्च २०२२ मध्ये ९२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्या होत्या. मात्र त्यानंतर या मुदतठेवींना उतरती कळा लागली आहे.
हेही वाचा… मिलिंद देवरा यांच्यावरून भाजप-शिंदे गटात संघर्ष?
पालिकेच्या मुदतठेवी ९२ हजार कोटींहून अधिक होत्या. मात्र, २०२२-२३ मध्ये त्यांत घट होऊन त्या ८६ हजार कोटींवर आल्या आहेत.
गेल्या पाच वर्षांतील स्थिती
| वर्ष | मुदत ठेवी (कोटींत) |
| २०१८-१९ | ७६,५७९.२९ |
| २०१९-२० | ७९,११५.६० |
| २०२०-२१ | ७८,७४५.४६ |
| २०२१-२२ | ९१,६९०.८४ |
| २०२२-२३ | ८६,४०१.५३ |
सन २०२१-२२ मध्ये महापालिकेच्या मुदत ठेवी ९२ हजार कोटींहून अधिक होत्या. मात्र, २०२२-२३ मध्ये त्यात घट होऊन त्या ८६ हजार कोटींवर आल्या. या मुदतठेवींबाबतची माहिती ‘वॉचडॉग फाउंडेशन’ या संस्थेने मागवली होती. त्यातून सन २०२१-२२ च्या तुलनेत २०२२-२३च्या मुदतठेवी पाच हजार कोटींनी कमी झाल्याचे आढळले. दरम्यान, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १५ हजार ६५७ कोटी रुपयांचा निधी पायाभूत विकासकामांसाठी देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा… मुंबई महानगरात महायुतीचा ‘राम-सेतू’ पॅटर्न
महापालिकेच्या विविध विभागांच्या मुदतठेवी बँकांमध्ये आहेत. सर्वाधिक व्याज देणाऱ्या बँकांमध्ये ठेवी गुंतवण्यात आल्या आहेत. याच मुदतठेवींवरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधता येतो. पालिकेच्या या मुदत ठेवींमधूनच आस्थापना खर्च आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जातात. तसेच विविध विकासकामांसाठी कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या अनामत रकमांचा या ठेवीमध्ये समावेश असतो.
महापालिकेकडे जानेवारी २०२३मध्ये ८८ हजार कोटींच्या मुदतठेवी होत्या. त्यांचा वापर विकासकामांसाठी करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारीत मुंबई दौऱ्यादरम्यान केले होते. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवींचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्यानंतर फेब्रुवारीत पालिकेच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात विविध प्रकल्पासांठी १२ हजार ७७६ कोटी रुपये राखीव निधीतून काढण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्याव्यतिरिक्त ५,९७० कोटी रुपये निधी तात्पुरते अंतर्गत कर्ज म्हणून घेतला जाणार असल्याचेही म्हटले होते.
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवींतील काही भाग विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प अशा मोठ्या खर्चाच्या आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकल्पांना लागणारा निधी मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न केला आहे. दरवर्षी पालिकेच्या मुदतठेवी जशा वाढतात तशी ही संलग्न केलेली रक्कमही वाढवली जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात ७७५६ कोटी रुपये निधी विकासकामांसाठी खर्च करण्यात आला होता.
करोना काळानंतर बांधकामाच्या अधिमूल्यात सवलत दिली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली आणि पालिकेला मार्च २०२२ मध्ये १४ हजार ७५० कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी मार्च २०२२ मध्ये ९२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचल्या होत्या. मात्र त्यानंतर या मुदतठेवींना उतरती कळा लागली आहे.
हेही वाचा… मिलिंद देवरा यांच्यावरून भाजप-शिंदे गटात संघर्ष?
पालिकेच्या मुदतठेवी ९२ हजार कोटींहून अधिक होत्या. मात्र, २०२२-२३ मध्ये त्यांत घट होऊन त्या ८६ हजार कोटींवर आल्या आहेत.
गेल्या पाच वर्षांतील स्थिती
| वर्ष | मुदत ठेवी (कोटींत) |
| २०१८-१९ | ७६,५७९.२९ |
| २०१९-२० | ७९,११५.६० |
| २०२०-२१ | ७८,७४५.४६ |
| २०२१-२२ | ९१,६९०.८४ |
| २०२२-२३ | ८६,४०१.५३ |
