सागरी किनारा मार्गामुळे बाधित मच्छीमारांना भरपाई नाहीच; अडीच वर्षांनंतरही प्रक्रिया सुरू नाही

इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई : पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सागरी किनारा मार्गाचे ४० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झालेले आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे ज्या मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे, त्यांना अद्याप पालिकेने भरपाई दिलेली नाही. या भरपाईचा आराखडा ठरवण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. मोठय़ा प्रमाणावर भराव टाकण्यात आल्यामुळे ऑगस्ट महिन्यात मासेमारी सुरू झाल्यानंतर किनाऱ्यालगत मासे जाळ्यात मिळणार नाहीत, अशी भीती मच्छीमार व्यक्त करीत आहेत.

प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंत पालिकेतर्फे  १०.५८ किमीचा सागरी किनारा मार्ग तयार केला जात आहे. या प्रकल्पाला आधीपासूनच वरळीतील मच्छीमारांनी विरोध केला होता. पिढय़ान्पिढय़ा सुरू असलेला मासेमारीचा व्यवसाय धोक्यात येणार असल्यामुळे येथील मच्छीमारांच्या संघटनांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. तेव्हा मासेमारीचे नुकसान होत असल्यास पालिकेने या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याचे कबूल केले होते. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. अडीच वर्षे झाली तरी या मच्छीमारांना अद्याप भरपाई मिळू शकलेली नाही. मात्र मासेमारीवर परिणाम होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची भीती वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचे नीतेश पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

सागरी किनारा प्रकल्पाला विरोध असलेल्या मच्छीमार संघटनांनी मस्त्य आयुक्तालय यांच्याकडे आपली निवेदने सादर केली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र देताना पालिका प्रशासनाला असे कळविण्यात आले होते की, जर सागरी किनारा रस्त्याच्या कामामुळे काही मच्छीमार व्यवसाय किंवा कुटुंबे बाधित झाली तर त्यांना मुंबई महानगर पालिकेने योग्य तो मोबदला द्यावा आणि यास पालिका बांधील आहे. त्यानुसार सागरी किनारा मार्गाच्या कामामुळे मासेमारी आणि मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर नक्की काय परिणाम होईल याचा अभ्यास करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने वर्सोवा येथील केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्थेची निवडही केली होती.

भरपाईत १५ वर्षांचा विचार करावा

सागरी किनारा मार्ग हा कायमस्परूपी आहे. त्यामुळे होणारे नुकसान हे कायमस्वरूपी आहे. म्हणून पालिकेने किमान मच्छीमारांचे पंधरा वर्षांचे उत्पन्न गृहीत धरले पाहिजे, असे मत वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेचे नीतेश पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. मासेमारीवर केवळ कोळीच नाही तर त्यांचे मदतनीस, मासे विकणारे, लिलावाने मासे घेणारे, अशी संपूर्ण साखळीच असते. त्यांचाही विचार व्हावा, असेही ते म्हणाले.

‘प्रयत्न सुरू’

नुकसानभरपाईचा आराखडा ठरवण्यासाठी सल्लागार निवडीकरिता आाम्ही अनेकदा निविदा मागवल्या, पण त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स किंवा अन्य काही सरकारी संस्थांची मदत घेण्याचा आमचा विचार आहे. त्यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती सागरी किनारा मार्गाचे प्रमुख अभियंता विजय निघोट यांनी दिली.