मुंबई : गिरणी कामगार आणि काही गिरणी कामगार संघटनांनी मुंबईबाहेरील घरांना विरोध केला असून त्यांनी मुंबईतच घरे देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर गिरणी कामगारांना मुंबईत कशी आणि कुठे घरे उपलब्ध करता येतील याचा आढावा घ्यावा. एनटीसी, खटावसह काही गिरण्यांची जमीन अद्याप कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध झालेली नाही. अशा गिरण्यांच्या जागांचा शोध घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाला दिले. जागेचा शोध घेऊन त्याबाबतचा अहवाल १० दिवसांत सादर करावा, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
राज्य सरकारने मुंबईबाहेर मुंबई महानगर प्रदेशात कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेलू आणि वांगणी गावात एकूण ८१ हजार घरे गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यासंबंधीची कार्यवाही सुरू केली आहे. गिरणी कामगार संघर्ष समितीसह अन्य काही संघटनांनी शेलूची घरे पसंत केली आहेत, पण वांगणीची घरे त्यांना पसंत नाहीत. त्यामुळे वांगणीच्या घराचा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणीही या संघटनांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांसह गिरणी कामगार संघटनांची संयुक्त बैठक बोलावली होती. या बैठकीला म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, म्हाडाच्या मुंबई मडंळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह सर्व गिरणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
‘शेलूतील घरांच्या किमती कमी करा’
बैठकीत ‘गिरणी कामगार एकजुटी’ने मुंबईतच घरे हवीत, अशी मागणी उचलून धरली. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देता येतील का याचा शोध घ्यावा, असे निर्देश म्हाडाला दिल्याची माहिती गिरणी कामगार एकजुटीचे प्रतिनिधी संतोष मोरे यांनी दिली. दरम्यान काही संघटनांनी शेलूची घरे पसंत आहेत, पण त्याच्या किमती अधिक असून ती कामगारांना, वारसांना परवडणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून किमती कमी करण्याची मागणी केली. त्याचाही विचार करण्याचे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
