दक्षता पथकातून पोलीस उपअधीक्षकपद रद्द

जातवैधता प्रमाणपत्र देणाऱ्या समित्यांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून कायद्यात तरतूद असलेले दक्षता पथकातील जिल्हा पोलीस उपअधीक्षक हे पद वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे. त्यामुळे राज्यात प्रत्येक जिल्ह्य़ात जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय अडचणीत आला आहे.

आणखी वाचा

पुणे : एटीएममधून रोकड चोरणाऱ्या चोरट्याला पकडले; सुरक्षारक्षक, वाहतूक पोलिसांची तत्परता

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

पुण्यातील कोयता गँगचा बंदोबस्त करा आणि मग आमच्या पोलीस स्टेशनवर बोला : जयंत पाटील

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

पुणे: एटीएम फोडून रोकड चोरणारी हरयाणातील टोळी गजाआड, स्थानिक गुन्हे शाखा आणि शिरूर पोलिसांची कामगिरी

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

राज्यात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गासाठी शासकीय-निमशासकीय सेवेत तसेच शिक्षणांतील प्रवेशासाठी आरक्षण आहे. मात्र जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांच्या नोकऱ्या बळकावणे, तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारख्या उच्च शिक्षणातील आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळविण्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या. अशाच प्रकारे १९९४ मध्ये माधुरी पाटील विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून मागासवर्गीयांच्या शासकीय सेवेतील व शिक्षणातील जागा बळकावणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार सरकारने २००० मध्ये जात वैधता पडताळणीचा कायदा केला. या कायद्याचे २०१२ मध्ये विधिमंडळाच्या मान्यतेने नियम केले. त्यात  प्रत्येक जातपडताळणी समितीला सहाय्य करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक प्रमुख असलेले दक्षता पथक स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्या पथकात एक पोलीस निरीक्षक व कॉन्स्टेबलचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या जात पडताळणी समित्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात १५ दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली.

युती सरकारने सध्याच्या पंधरा समित्यांवर जास्त ताण पडतो म्हणून प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक या प्रमाणे ३६ जातपडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार समित्यांचा वाढीव पदांचा नवा आकृतिबंध तयार केला, परंतु त्यातून दक्षता पथकाचे प्रमुख असलेले जिल्हा पोलीस उपअधीक्षकपद रद्द केले व फक्त पोलीस निरीक्षक व कॉन्स्टेबलची पदे कायम ठेवण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाने १ जून २०१६ रोजी तसा आदेश जारी केला. त्याला नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते.   न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी दिलेल्या निकालात नियमांमध्ये तरतूद असलेली दक्षता पथकातील पोलीस उपअधीक्षक हे पद वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला.