मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून गंभीर आर्थिक गंभीर गुन्हे केले. त्यामुळे ते जामीन मिळण्यास पात्र नाहीत, असा दावा सीबीआयने देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना शुक्रवारी विशेष न्यायालयात केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर देशमुख यांनी सीबीआयने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहारात देशमुख यांना मंजूर केलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.
देशमुख यांनी विशेष न्यायालयात केलेल्या जामीन अर्जावर सीबीआयने शुक्रवारी उत्तर दाखल करून देशमुख यांच्या अर्जाला विरोध केला. देशमुख हे लोकप्रतिनिधी आणि नेते असून त्यांना तपासाच्या या टप्प्यावर जामीन मंजूर केल्यास ते उच्चस्तरीय राजकीय आणि प्रशासकीय संबंधांचा फायदा घेऊ शकतात. तसेच साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी, तसेच पुरावे नष्ट करण्यासाठीही देशमुख हे आपल्या पदाचा दुरुपयोग करू शकतात. एवढेच नव्हे, तर ते देश सोडून पळून जाऊ शकतात, अशी भीती सीबीआयने देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना केली आहे.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोगासमोरील सुनावणीतून मिळवलेल्या कागदपत्रांवर देशमुख हे मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. तसेच त्याच आधारे ते जामिनाची मागणी करत आहेत. हा आयोग तत्कालीन महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने स्थापन केला होता. देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत हा आयोग चौकशी करत होता, असेही सीबीआयने म्हटले आहे. त्याचवेळी सीबीआयने आयोगाच्या वैधतेवर आणि त्याच्यासमोर नोंदवण्यात आलेल्या साक्षी पुराव्यांवर प्रतिज्ञापत्रात प्रश्न निर्माण केला आहे.
आयोगासमोरील सुनावणीत बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी त्यांना बारमालकांकडून जमा केलेली लाचेची रक्कम देशमुख किंवा त्यांच्या कोणत्याही सहकाऱ्यांना दिली नाही. तथापि, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ईडी) या उलट दावा आहे. वाझे यांनी हे पैसे देशमुख यांच्या नियंत्रणाखालील ट्रस्टच्या खात्यात जमा केले. उच्च न्यायालयाने मात्र देशमुख यांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांत जामीन मंजूर करताना वाझे यांच्या जबाबावर आणि त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण केला होते.
