मुंबई : राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास मुकलेले आणि सध्या अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही मतदान करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांची मतदान करू देण्याची मागणी फेटाळली. न्यायालयाने या निकालाने महाविकास आघाडीला धक्का मिळाला आहे.
येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने शुक्रवारी दोघांच्या याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर आदेशाची प्रत लगेचच उपलब्ध करण्याची विनंती देशमुख-मलिक यांच्या वकिलांतर्फे करण्यात आली. त्यावेळी लिखित आदेश अद्याप तयार नसल्याचे, परंतु सायंकाळपर्यंत तो उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करू, असे न्यायमूर्ती जमादार यांनी स्पष्ट केले. देशमुख-मलिक यांच्यासह अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर शुक्रवारी अडीच वाजता निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
विधान परिषद निवडणुकांसाठी देशमुख-मलिक यांना मतदान करू देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने दोघांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठीच निर्णय’
मुंबई : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये यासाठीच लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) ची तरतूद करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची विधान परिषदेत मतदान करू देण्याची मागणी फेटाळताना नोंदवले. तसेच लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपल्याला मतदानाची परवानगी देण्याचा युक्तिवादही फेटाळला. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचा २३ पानांचा आदेश शुक्रवारी रात्री उशिरा उपलब्ध झाला. त्यात लोकनियुक्त आमदार या नात्याने देशमुख आणि मलिक यांना विधान परिदेषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आमदारांची कार्य आणि कर्तव्येही कायद्याने नियंत्रित करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे संसदेने कैद्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाकारलेला असल्याने देशमुख-मलिकांनाही हा कायदा लागू होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
राष्ट्रवादीला धोका नाही
अनिल देशमुख व नवाब मलिक या दोन आमदारांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळाला नाहीच तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांना तेवढा धोका नाही. अपक्ष आमदारांच्या मदतीने राष्ट्रवादीचे गणित जुळू शकते. विजयासाठी पहिल्या पसंतीच्या २५.९१ मतांची आवश्यकता लागेल. राष्ट्रवादीचे ५३ आमदार असले तरी दोघांनी मतदान केले नाही तरी ५१ आमदारांचे मतदान होईल. तीन अपक्ष आमदार राष्ट्रवादीबरोबर आहेत. यामुळे ५४ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा पक्षाकडून केला जात आहे. सध्याच्या मतांच्या कोटय़ानुसार पक्षाचे दोन्ही उमेदवार निवडून येण्याकरिता ५२ मते लागतील व तेवढी मते राष्ट्रवादीकडे आहेत. गुप्त मतदान पद्धतीमुळे राष्ट्रवादी कोणताही धोका नको म्हणून दोन्ही उमेदवारांना अधिक मते देणार आहे. एकनाथ खडसे हे भाजपचे लक्ष्य असेल हे गृहीत धरून मंत्री व जुन्याजाणत्या आमदारांची मते खडसे यांना दिली जाणार आहेत. तसेच अपक्ष किंवा छोटय़ा पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेणेकरून अधिक मते मिळवून दोन्ही उमेदवार सुरक्षित होतील यावर राष्ट्रवादीचा भर आहे.
येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने शुक्रवारी दोघांच्या याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर आदेशाची प्रत लगेचच उपलब्ध करण्याची विनंती देशमुख-मलिक यांच्या वकिलांतर्फे करण्यात आली. त्यावेळी लिखित आदेश अद्याप तयार नसल्याचे, परंतु सायंकाळपर्यंत तो उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करू, असे न्यायमूर्ती जमादार यांनी स्पष्ट केले. देशमुख-मलिक यांच्यासह अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर शुक्रवारी अडीच वाजता निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी
विधान परिषद निवडणुकांसाठी देशमुख-मलिक यांना मतदान करू देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने दोघांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठीच निर्णय’
मुंबई : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये यासाठीच लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) ची तरतूद करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांची विधान परिषदेत मतदान करू देण्याची मागणी फेटाळताना नोंदवले. तसेच लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपल्याला मतदानाची परवानगी देण्याचा युक्तिवादही फेटाळला. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचा २३ पानांचा आदेश शुक्रवारी रात्री उशिरा उपलब्ध झाला. त्यात लोकनियुक्त आमदार या नात्याने देशमुख आणि मलिक यांना विधान परिदेषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आमदारांची कार्य आणि कर्तव्येही कायद्याने नियंत्रित करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे संसदेने कैद्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाकारलेला असल्याने देशमुख-मलिकांनाही हा कायदा लागू होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
राष्ट्रवादीला धोका नाही
अनिल देशमुख व नवाब मलिक या दोन आमदारांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळाला नाहीच तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांना तेवढा धोका नाही. अपक्ष आमदारांच्या मदतीने राष्ट्रवादीचे गणित जुळू शकते. विजयासाठी पहिल्या पसंतीच्या २५.९१ मतांची आवश्यकता लागेल. राष्ट्रवादीचे ५३ आमदार असले तरी दोघांनी मतदान केले नाही तरी ५१ आमदारांचे मतदान होईल. तीन अपक्ष आमदार राष्ट्रवादीबरोबर आहेत. यामुळे ५४ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा पक्षाकडून केला जात आहे. सध्याच्या मतांच्या कोटय़ानुसार पक्षाचे दोन्ही उमेदवार निवडून येण्याकरिता ५२ मते लागतील व तेवढी मते राष्ट्रवादीकडे आहेत. गुप्त मतदान पद्धतीमुळे राष्ट्रवादी कोणताही धोका नको म्हणून दोन्ही उमेदवारांना अधिक मते देणार आहे. एकनाथ खडसे हे भाजपचे लक्ष्य असेल हे गृहीत धरून मंत्री व जुन्याजाणत्या आमदारांची मते खडसे यांना दिली जाणार आहेत. तसेच अपक्ष किंवा छोटय़ा पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेणेकरून अधिक मते मिळवून दोन्ही उमेदवार सुरक्षित होतील यावर राष्ट्रवादीचा भर आहे.
