रसिका मुळ्ये, लोकसत्ता
मुंबई : करोना साथीच्या काळात विस्तारलेल्या ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना आता अधिक शिस्तबद्ध स्वरूप येणार आहे. राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करून विविध शिक्षणसंस्थांमधील अभ्यासक्रम त्याच्याशी जोडण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाचा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून साधारण महिन्याभरात तो प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदेश कुमार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. आयोगाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण संस्थांमधील ऑनलाइन अभ्यासक्रमच यानंतर वैध ठरतील.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाची घोषणा करण्यात आली होती. देशभरातील शिक्षणसंस्थांनी सुरू केलेले आणि सुरू होणारे ऑनलाइन अभ्यासक्रम या विद्यापीठाशी जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सध्या काहीशा विस्कळीत असलेल्या या नव्या शिक्षण प्रवाहाला शिस्तबद्ध आकार मिळू शकेल. कोणतीही विद्याशाखा, अभ्यासक्रमातील ४० टक्के श्रेयांक विद्यार्थी ऑनलाइन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून मिळवू शकतील. हव्या असलेल्या शिक्षणसंस्थेत प्रत्यक्ष प्रवेश मिळाला नाही तरी त्या संस्थेतील ऑनलाइन अभ्यासक्रम करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कमाल मर्यादा असणार नाही. त्यामुळे कितीही विद्यार्थी एकावेळी एका संस्थेतील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेऊ शकतील. प्रमाणपत्र, पदविका, पदवी अशा सर्व स्तरावरील अभ्यासक्रम या विद्यापीठांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येतील. ऑनलाइन शिक्षणाबाबत अधिक व्यापक आणि शिस्तबद्ध विचार या आराखडय़ात करण्यात आल्याचे जगदेश कुमार यांनी सांगितले.
संस्थांना स्वातंत्र्य
शिक्षणसंस्थांच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल ठरलेल्या शिक्षणसंस्थांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आयोगाची परवानगी मिळेपर्यंत वाट पाहावी लागणार नाही. या शिक्षणसंस्थांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा असल्यास ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करता येईल. त्याबाबतची नियमावलीही येत्या महिन्याभरात जाहीर करण्यात येईल, असेही कुमार यांनी सांगितले. त्याचबरोबर सध्या त्रयस्थ खासगी संस्था शिक्षणसंस्थांशी संलग्न होऊन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत आहेत. या संस्थांसाठीही काही नियम करण्यात येणार आहेत.
श्रेयांक बँकेला प्रतिसाद कमी
लवचीकता हा ऑनलाइन शिक्षणाचा पाया आहे. त्यासाठी आयोगाने ‘श्रेयांक बँक’ तयार केली आहे. विद्यार्थ्यांनी विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये केलेल्या अभ्यासक्रमात मिळवलेल्या श्रेयांकांची नोंद या प्रणालीवर होणार आहे. तेथे साठलेले श्रेयांक वापरून विद्यार्थी त्यांना हवी ती पदवी मिळवू शकतील. विद्यापीठांनी या प्रणालीशी जोडून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्याप देशातील १० टक्केच विद्यापीठांचा प्रतिसाद मिळाल्याचे कुमार यांनी सांगितले. सर्व राष्ट्रीय संस्था या प्रणालीशी जोडण्यात आल्या आहेत. मात्र, स्थानिक विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्था काहीशा उदासीन आहेत.
प्रवेशाचा अधिकार विद्यापीठांचाच
विद्यापीठातील पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी यंदापासून राष्ट्रीय चाचणी घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ही परीक्षा होणार आहे. त्याचबरोबर राज्य विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठांनाही आयोगाने या परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश करण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यापीठांनी केंद्रीय प्रवेश परीक्षा स्वीकारली तरीही प्रवेशाचे नियम हे त्यांचेच असतील. आरक्षण, प्रवेश देण्याची प्रक्रिया याला धक्का लागणार नाही, असेही कुमार यांनी स्पष्ट केले.
परीक्षा देखरेखीखाली..
ऑनलाइन परीक्षा, त्यातील गैरप्रकार, गुणवत्ता असे मुद्दे सध्या चर्चेत आहेत. डिजिटल विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन मूल्यमापन देखरेखीखाली होणार आहे. परीक्षा प्रॉक्टर्ड होतील. चांगल्या, सक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर त्यासाठी करण्यात येईल. साचेबद्ध परीक्षेशिवाय मूल्यमापनासाठी इतरही काही पर्याय असतील, अशी माहिती कुमार यांनी दिली.