मुंबई : इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती राहण्यायोग्य असल्याबाबत नियोजन प्राधिकरणांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही बरीच कामे अपूर्ण असल्याचा अनुभव रहिवाशांना येतो. भोगवटा प्रमाणपत्र जारी झाले की, विकासकाला पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांचे भाडे बंद करता येते. विकासकांच्या फायद्यासाठीच इमारती कामे अपूर्ण असताना भोगवटा प्रमाणपत्रे जारी केली जात नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आहेत का, याबाबत नियोजन प्राधिकरणांना विचारले तेव्हा नकारार्थी उत्तर मिळाले.
अपूर्ण कामांची सार्वत्रिक तक्रार
मुंबईत महापालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामार्फत गृहप्रकल्प राबविले जातात. मुंबईत मोकळे भूखंड नसल्यामुळे प्रामुख्याने पुनर्विकासाचेच प्रकल्प राबविले जात आहेत. अॅनारॉक या संशोधन कंपनीच्या एका अहवानुसार, मुंबईत पुनर्विकासाचे प्रकल्प १३ ते १४ हजारांच्या घरात आहेत तर मुंबई महानगरात तीन ते चार हजार प्रकल्प आहेत. यापैकी किती प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता ही संख्या दहा ते १२ टक्के आहे. महारेराच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, मुंबईत नोंदणी झालेल्या प्रकल्पांची संख्या पाच हजार ९३४ असून यापैकी १६६५ प्रकल्प पूर्ण झाल्याची नोंद आहे. यापैकी किती इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले गेले याची नियोजन प्राधिकरणानिहाय वेगवेगळी संख्या आहे. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले असले तरी इमारतींची कामे पूर्ण झालेली नाही, अशी सार्वत्रिक तक्रार आहे.
मिलीभगत हेच कारण
भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करताना सर्व कामे पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र वास्तुरचनाकार तसेच मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून सादर केले जाते. या प्रमाणपत्रानंतरच नियोजन प्राधिकरणांच्या इमारत परवानगी कक्षाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याआधी इमारतीचे संपूर्ण काम झालेले असणे बंधनकारक असते. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच पाण्याची जोडणी दिली जाते. परंतु नियोजन प्राधिकरणातच मिलिभगत असल्यामुळे इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झालेले नसले तरी असे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत रुढ होत आहे. विलेपार्ले येथील सहजीव सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत प्रवेश करावयाच्या लॉबीचे काम पूर्ण नसतानाही भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याची बाब समोर आली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर विकासकाकडून सदनिकेचा ताबा घेण्याचा आग्रह रहिवाशांना केला जातो. त्यामुळे विकासकाला रहिवाशांचे भाडे थांबवता येते. इमारतीचे काम पूर्ण झालेले नसताना भोगवटा प्रमाणपत्र देऊन विकासकांना चार ते पाच महिन्यांच्या भाड्यापोटी फायदा होत आहे. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची घाई केली जाते.
प्राधिकरणांचे म्हणणे…
याबाबत महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता सुनील राठोड यांना विचारले असता, सहजीव सहकारी संस्थेला काम पूर्ण होण्याआधीच भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचे मान्य केले. वास्तुरचनाकाराच्या प्रमाणपत्रामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचे संबंधित अभियंत्याने सांगितल्याचे राठोड यांनी सांगितले. भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शन सूचना नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. म्हाडाच्या इमारत परवागी कक्षाचे उपमुख्य अभियंता भूषण देसाई यांनीही स्वतंत्र मार्गदर्शन सूचना नसल्याचे सांगितले. मात्र कामे पूर्ण झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही, असा दावा केला. झोपु प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता रामा मिटकर यांनी, इरादा पत्र तसेच आयओए आणि सीसी यामधील सर्व अटी पूर्ण केल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही, असे स्पष्ट केले.
