मुंबई : कोकण गृहनिर्माण मंडळ तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांसाठी खरेदीदार मिळत नसतानाही येऊ घातलेल्या गृहनिर्माण धोरणात फारशी मागणी नसलेल्या भाडेतत्त्वावरील घर निर्मितीस राज्य शासनाने प्रोत्साहन देऊन विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचे गाजर दाखविले आहे. भाडेतत्त्वावरील घरांचा खरोखरच फायदा होणार आहे का, याचा विचार न करता अशा योजना राबविणाऱ्या विकासकांना नऊ मीटरचा रस्ता असला तरी तीन इतके चटईक्षेत्रळ वितरीत करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पायाभूत सुविंधावर होणारा ताण कमी करण्यासाठी चटईक्षेत्रफळाचे वितरण रस्त्याच्या रुंदीशी जोडण्याच्या आपल्याच निर्णयाला या निमित्ताने छेद देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा राज्य शासनाने जारी केला आहे. हे धोरण निवडणूक आचारसंहिता जारी होण्याआधी लागू करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र आता हे धोरण लांबणीवर पडले आहे. हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी अखेर महिन्याभराचा (३१ऑक्टोबर) कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या ९४ पानी धोरणातील प्रत्येक मुद्याचा गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. त्या दिशेने गृहनिर्माण विभागाने संबंधितांकडून माहिती मागविली आहे. यापैकी अनेक मुद्यांबाबत संबंधित प्राधिकरणांकडून अहवाल घेतला गेल्याचा नसल्याचाही दावा केला जात आहे. 

आणखी वाचा

हे ही वाचा…महादेव बेटींग ॲप : सौरभ चंद्राकरला दुबईतून अटक

शहरात रस्त्याच्या रुंदीनुसार चटईक्षेत्रफळ लागू केले जाते. नऊ मीटरपेक्षा अधिक रस्ता असावा, अशी अपेक्षा विकास नियंत्रण नियमावलीत व्यक्त करण्यात आली आहे. नऊ मीटर पर्यंतच्या रस्त्यावर शहरात १.३३ तर उपनगरात फक्त एक इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. त्याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्विकासातही रस्त्याची किमान रुंदी नऊ मीटर मर्यादीत करण्यात आली आहे. एखाद्या भूखंडावर भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केली तर संबंधित भूखंडाशेजारी नऊ मीटर रस्ता असला तरी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याचे गृहनिर्माण धोरणात प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केल्यास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(११) मधील तरतुदी लागू केल्या जातील, असे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. मूळ तरतुदीत किमान रस्ता १२ मीटर असावा, असे नमूद आहे. १२ मीटर पर्यंत रस्ता असल्यास तीन तर १८ मीटर रस्ता असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन दिले जाते. मात्र आता नऊ मीटर रस्ता असला तरी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. संबंधित भूखंडधारकांनी उपलब्ध चटईक्षेत्रफळाच्या ५० टक्के भाडे तत्त्वावरील घरे बांधून ती शिवशाही पुनर्वसनप्रकल्पाच्या स्वाधीन करावीत, अशी अट घालण्यात आली आहे.

पायाभूत सुविंधावर होणारा ताण कमी करण्यासाठी चटईक्षेत्रफळाचे वितरण रस्त्याच्या रुंदीशी जोडण्याच्या आपल्याच निर्णयाला या निमित्ताने छेद देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात आला आहे. गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा राज्य शासनाने जारी केला आहे. हे धोरण निवडणूक आचारसंहिता जारी होण्याआधी लागू करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र आता हे धोरण लांबणीवर पडले आहे. हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी अखेर महिन्याभराचा (३१ऑक्टोबर) कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या ९४ पानी धोरणातील प्रत्येक मुद्याचा गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. त्या दिशेने गृहनिर्माण विभागाने संबंधितांकडून माहिती मागविली आहे. यापैकी अनेक मुद्यांबाबत संबंधित प्राधिकरणांकडून अहवाल घेतला गेल्याचा नसल्याचाही दावा केला जात आहे. 

आणखी वाचा

हे ही वाचा…महादेव बेटींग ॲप : सौरभ चंद्राकरला दुबईतून अटक

शहरात रस्त्याच्या रुंदीनुसार चटईक्षेत्रफळ लागू केले जाते. नऊ मीटरपेक्षा अधिक रस्ता असावा, अशी अपेक्षा विकास नियंत्रण नियमावलीत व्यक्त करण्यात आली आहे. नऊ मीटर पर्यंतच्या रस्त्यावर शहरात १.३३ तर उपनगरात फक्त एक इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. त्याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्विकासातही रस्त्याची किमान रुंदी नऊ मीटर मर्यादीत करण्यात आली आहे. एखाद्या भूखंडावर भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केली तर संबंधित भूखंडाशेजारी नऊ मीटर रस्ता असला तरी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ लागू करण्याचे गृहनिर्माण धोरणात प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. भाडेतत्त्वावरील घरांची निर्मिती केल्यास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(११) मधील तरतुदी लागू केल्या जातील, असे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. मूळ तरतुदीत किमान रस्ता १२ मीटर असावा, असे नमूद आहे. १२ मीटर पर्यंत रस्ता असल्यास तीन तर १८ मीटर रस्ता असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन दिले जाते. मात्र आता नऊ मीटर रस्ता असला तरी तीन इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. संबंधित भूखंडधारकांनी उपलब्ध चटईक्षेत्रफळाच्या ५० टक्के भाडे तत्त्वावरील घरे बांधून ती शिवशाही पुनर्वसनप्रकल्पाच्या स्वाधीन करावीत, अशी अट घालण्यात आली आहे.