लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : डिसेंबर २०२२ चे परिपत्रक संरक्षण मंत्रालयाने स्थगित केल्यामुळे आता संरक्षण आस्थापनांपासून पुनर्विकासाला प्रतिबंध असलेली मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे ५० ऐ‌वजी १० मीटरवर आली आहे. तरीही पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर करण्यास पालिका, म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण तयार नाही. संरक्षण मंत्रालयाने सुस्पष्ट परिपत्रक पुन्हा जारी करावे, असे या प्राधिकरणांचे मत आहे.
संरक्षण आस्थापनांभोवती इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी २०१६ मध्ये जारी असलेले परिपत्रक लागू होते. या परिपत्रकानुसार संरक्षण आस्थापनांपासून १० मीटरपर्यंतच्या पुनर्विकासाला प्रतिबंध करण्यात आला होता. याशिवाय मालाड, कांदिवली, वरळी, घाटकोपर, कुलाबा आदी परिसरातील पुनर्विकासालाही बंदी होती.
हेही वाचा… सचिन तेंडुलकर, जया बच्चन यांच्या बंगल्यांचा बदलणार लूक! अतिरिक्त बांधकामाला प्रशासनाकडून मंजुरी
त्यामुळे डिसेंबर २०२२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने नव्याने परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनाभोवतालच्या ५० मीटरपर्यंत पुनर्विकासाला प्रतिबंध करण्यात आला. मात्र त्याच वेळी मालाड, कांदिवली, वरळी, घाटकोपर, कुलाबा आदी परिसरातील पुनर्विकासावरील बंदी उठविण्यात आली. त्यामुळे काही प्रकल्पांना फायदा झाला तर याआधी १० मीटरपर्यंत असलेली मर्यादा ५० मीटर झाल्याने मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेले पुनर्विकास प्रकल्प ठप्प झाले.
हेही वाचा… मुंबई: पनवेल, मोर्बी ग्रामपंचायतीत ६.५० कोटी मालमत्तांचा २० एप्रिलला लिलाव
त्यामुळे डिसेंबर २०२२ चे परिपत्रक रद्द केले तरच पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार होते. त्यामुळे आम्ही संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केल्यानंतरच डिसेंबर २०२२ चे परिपत्रक स्थगिती करण्यात आल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले. मात्र हे डिसेंबरचे परिपत्रक स्थगित केल्यामुळे मुंबईतील पाच हजारहून अधिक पुनर्विकास प्रकल्पांना फटका बसल्याची तक्रार नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
२०१६ च्या मर्यादेनुसार १० मीटरपर्यंत प्रतिबंध असला तरी २३ डिसेंबर २०२२च्या परिपत्रकामुळे मालाड, कांदिवली, वरळी, घाटकोपर, कुलाबा आदी परिसरातील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे डिसेंबरचे हे परिपत्रक आल्यानंतर लगेचच नियोजन प्राधिकरणापुढे प्रस्ताव सादर झाले होते. या प्रस्तावांची छाननी सुरू असतानाच डिसेंबरचे परिपत्रक स्थगित करण्यात आल्यामुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे. हे परिपत्रक स्थगित करण्यात आले आहे. ते रद्द करण्यात न आल्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाकडून नवे आदेश येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता घाईघाईत पूर्वीच्या परिपत्रकाप्रमाणे प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य नसल्याची भूमिका या सर्वच नियोजन प्राधिकरणांनी घेतली आहे. अशी संदिग्धता बाळगण्याचे कारण नाही. १० मीटरपुढील प्रस्ताव मंजूर करायला हरकत नाही, असे भातखळकर यांचे म्हणणे आहे. मात्र गोंधळ नको म्हणून नियोजन प्राधिकरणांनी तूर्तास गप्प बसणे पसंत केले आहे.
संरक्षण आस्थापनांभोवती पुनर्विकास व्हावा, असे वाटत असेल तर केवळ मर्यादा ५० वरून १० मीटर इतकी करावी व २३ डिसेंबरचे परिपत्रक लागू करावे, अशी मागणी विकासकांकडून केली जात आहे.
