मुंबई : कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या मुंबईतील बेकायदा बांधकामांच्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी. पूर्व द्रुतगती महामार्गाजवळील एव्हरर्ड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या बाहेरील बेकायदेशीर झोपडपट्ट्या पाडण्याच्या २०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने एल प्रभागाच्या माजी सहाय्यक आयुक्तांना दोषी ठरवले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या ‘एल’ प्रभागाचे माजी सहाय्यक आयुक्त अजित कुमार आंबी यांना अवमानप्रकरणी दोषी धरताना २७ जानेवारीपर्यंत शिक्षेच्या मुद्यावर उत्तर देण्याचे आदेशही यावेळी दिले. सोसायटीच्या बाहेरील पदपथावर अतिक्रमण करणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांनाही पाडकाम आदेशाला स्थगितीची मागणी करताना तथ्य लपवल्याप्रकरणी पाच लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने आकाराला. त्याचप्रमाणे, झोपड्यांवर कारवाई करून परिसर पूर्ववत करण्याचे, प्रस्तावित डीपी रस्त्याचे काम जलगदतीने करण्याचे आणि आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
हेही वाचा – ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
न्यायालयाने १८ जून २०१५ रोजी महापालिकेला बेकायदा झोपड्या आणि शौचालय सहा महिन्यांत पाडण्याचे आदेश दिले होते. वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही महापालिकेने निवडणुकीसारखी कारणे देऊन कारवाईला विलंब केला. त्यानंतर, सोसायटीने २०१७ मध्ये या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली. त्यावर, निर्णय देताना न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने आंबी यांना अवमानप्रकरणी दोषी ठरवून कायद्याने पालन न करणे हे त्याच्या मूळावर आघात करण्यासारखे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
सोसायटीने २००० मध्ये सर्वप्रथम न्यायालयात धाव घेतली होती व सोसायटीच्या संरक्षक भिंतीला लागून असलेल्या ६० फूट रुंद रस्त्यावरील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सोसायटीची जमीन महापालिकेने विकास आराखडा (डीपी) रस्त्यासाठी संपादित केली होती, परंतु, त्यावर बेकायदा झोपड्या उभ्या राहिल्या. न्यायालयाने २०१५ मध्ये या झोपड्या बेकायदा ठरवून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देऊनही झोपडीधारकांना पुनर्वसनास पात्र असल्याचा दावा केला होता. परंतु, आदेश देण्यात आले त्यावेळी या झोपड्यांचा परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला नव्हता, असे नमूद करून न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने त्यांचा हा दावा फेटाळला.
म्हणून बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढती
महापालिका अधिकारी, नगरसेवक आणि पोलिसांकडून बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिले जाते. परिणामी, मुंबईतील बेकायदा बांधकामे वाढतच चालली असून त्यामुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना वेठीस धरले जाते. त्यांना न्यायासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागत असल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली. महापालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे सोसायटीला २४ वर्षे बेकायदा बांधकामे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा त्रास सहन करावा लागल्याचे सोसायटीचे म्हणणेही न्यायालयाने योग्य ठरवले.
हेही वाचा – अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा
कारवाईचा बडगाच उगारला जात नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बेकायदेशीर बाधकामे कायम राहतात. परिणामी, न्याय मिळण्यास विलंब होतो किंवा तो नाकारला जातो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयांचा वापर केला जाऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
