मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा अट्टाहास पूर्ण करू पाहाणारे सरकार वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाला गेल्या पाच वर्षात पूर्णवेळ वैद्यकीय शिक्षण संचालकही देऊ शकलेले नाही. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ प्रवीण शिनगारे हे २०१९ साली निवृत्त झाल्यापासून आजपर्यत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ संचालक नेमता आलेला नाही. एकीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये भराभर सुरु केली जात असतानाच वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा कारभार मात्र हंगामी तत्त्वावर सुरु आहे.
राज्य सरकारने पुरेशा तयारी शिवाय अट्टाहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची भूमिका घेत महाविद्यालये उघडण्याचा सपाटा लावला आहे. राज्यात आज ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून यातील १० महाविद्यालये गेल्या वर्षभरात सुरु करण्यात आली आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये आज पुरेसे अध्यापक प्राध्यापक नाहीत. आवश्यक ती यंत्रसामग्री- उपकरणे नाहीत तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे दिसून येत आहे. अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर तसेच बारामतीमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत आज अनेक प्रश्न तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. राज्यात एकीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये वाढत असताना या वैद्यकीय शिक्षणाचा गाडा हाकणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात आज पूर्णवेळ संचालक नाही ही शोकांतिका आहे.
हेही वाचा…तयार फराळांकडे ग्राहकांचा वाढता कल, फराळाच्या मागणीत ७० टक्क्यांनी वाढ
u
आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग हे १९७८ साली वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभागाला संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक तसेच सहाय्यक संचालक अशी साडेतीनशे पदे निर्माण करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय जे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवते तेथे एक हंगामी संचालक व हंगामी सहसंचालक या व्यतिरिक्त एकही पद निर्मण करण्यात आलेले नाही. १९७१ साली राज्यात केवळ पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. २००८ मध्ये १४ शासकीय वैद्यकीय निर्माण झाली तर २०२३ मध्ये राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही. सुरुवातीच्या काळात संचालनालयात २०५ मंजूर पदे होती त्यापैकी १०३ पदे भरण्यात आली तर आज ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात २०३ मंजूर पदे असून त्यापैकी ७३ पदे भरण्यात आलेली नाहीत.
वैद्यकीय महाविद्यालयांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन संचालनालयाच्या विस्ताराचा प्रस्ताव तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी तयार केला होता. यात वैद्यकीय शिक्षण संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक तसेच आठ विभागीय उपसंचालकांसह साडेतीनशे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करत त्याबाबतचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाला पाठवला होता तेव्हा राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. मात्र राजकीय अट्टाहासापोटी प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणारे सरकार ना वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय बळकट करत आहे ना वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा सांभाळत आहे. याचा फटका या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गुणवत्तेवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेचे तसेच या क्षेत्रातील ज्येष्ठ अध्यापक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. वैद्यकीय शिक्षणाचा दशावतार राजकीय व्यवस्थेने केल्याचे ‘मार्ड’चे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…तांदळाचे विक्रमी उत्पादन, निर्यात होणार ? जाणून घ्या, देशासह जागतिक तांदूळ उत्पादनाची स्थिती
तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ प्रवीण शिनगारे हे जानेवारी २०१९ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर फार थोड्या दिवसांसाठी डॉ प्रकाश वाकोडे यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर डॉ तात्याराव लहाने यांची हंगामी वैद्यकीय शिक्षण संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते २०२१ पर्यंत संचालकपदावर होते. डॉ. लहाने यांच्या निवृत्तीनंतर नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व नाशिक आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे राजकीय साठमारीत डॉ. म्हैसेकर यांच्याकडून पदभार काढून डॉ अजय चंदनवाले यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन हे होते. मात्र वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ येताच पुन्हा जुलैमध्ये डॉ दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर हंगामी सहसंचालक डॉ अजय चंदनवाले यांनी हंगामी वैद्यकीय शिक्षण संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने गेल्या पाच वर्षात पूर्णवेळ संचालक का नेमला नाही हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सेवा नियमाचा मुद्दा उपस्थित करून ही नियुक्ती आजपर्यंत करण्यात आलेली नसून अजून कितीकाळ वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा कारभार हंगामी तत्त्वावर चालेल हे सागंता येत नाही, असे या विभागातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…मुंबई विमानतळावर पुन्हा ‘पॉफेक्ट’ उपक्रम
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आजघडीला अध्यापक- प्राध्यापकांची ४५ टक्क्यांहून जास्त पदे रिक्त आहेत. याचा मोठा फटका वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मध्यंतरी नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात झालेले मृत्यू तसेच नागपूर व घाटी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या संख्येने झालेल्या मृत्यूंनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाची बैठक घेऊन रिक्त पदे तात्काळ भरण्याचे आदेश दिले होते तसेच वैय्यकीय शिक्षणासाठी व्हिजन २०३५ तयार करण्यास सांगितले होते. याबाबत आयुक्त राजीव निवतकर यांना विचारले असता नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक व आवश्यक कर्मचारी भरण्यात आले आहेत तसेच कंत्राटी तत्त्वावरही अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. सासकीय वैद्यकीय महािविद्यालयांमधील प्राध्यापक व अध्यापकांच्या रिक्त पदांचा आढावा घेऊन आम्ही पदभरतीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. गेल्या वर्षभरात परिचारिकांची रिक्त पदेही भरण्यात आली असून वैद्यकीय शिक्षण संचलनालय बळकट करणे गरजेचे असून त्यादृष्टीनेही उपाययोजना केल्या जातील असे राजीव निवतकर यांनी सांगितले.
