मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत ४५ हून अधिक जागा मिळविण्याच्या वल्गना केलेल्या भाजप व महायुतीला केवळ १७ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. गेल्या निवडणुकीत ४२ जागा मिळविलेल्या भाजप-शिवसेना युतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची भर पडूनही त्यापेक्षा निम्म्याहून कमी जागा यंदा मिळाल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ईडी, प्राप्तीकर विभागाची दहशत दाखविणे, भ्रष्टाचारी नेत्यांना पावन करून घेऊन महायुतीबरोबर घेणे, जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलणे आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडल्याची राजकीय किंमत भाजपला राज्यात चुकवावी लागली आहे. भाजपने २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने २३ तर शिवसेनेने १८ जागांवर विजय मिळविला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार खासदार निवडून आले होते. औरंगाबादमधून एमआयएमचे इम्प्तियाझ जलील निवडून आले होते. केंद्र व राज्य सरकारची कामगिरी आणि मोदी यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा या जोरावर महाराष्ट्रात ४५ हून अधिक जागांवर विजय मिळविण्याचे दावे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे व अन्य भाजप नेत्यांनी केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक नेते शिवसेनेत नाराज होते व त्यामुळे शिवसेना फुटली, असे सांगितले गेले, तरी या फुटीमागे भाजपच होता, हे जनतेला उमगले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पक्षफुटीनंतर सहानुभूती होती. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कामगिरीमुळे ती ओसरली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मुंबईत ठाकरेंचे, ठाण्यात महायुतीचे वर्चस्व; महापालिकेत ठाकरेंना फायदा

जनता महायुतीला पाठिंबा देईल, असा नेत्यांचा विश्वास होता. सरकार स्थिर असूनही आपणच भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेल्या अजित पवार यांना भाजपने आपल्याबरोबर घेतले. शिंदे-फडणवीस, पवार यांनी रवींद्र वायकर, यामिनी जाधव, नवनीत राणा आदी नेत्यांना उमेदवारी दिली. वायकर यांनी तर ईडीच्या दबावामुळे शिंदे गटाबरोबर आल्याचे मनोगत व्यक्त केले व नंतर खुलासा केला. भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले अनेक नेते भाजप, शिंदे-पवार गटाबरोबर असल्याचे चित्र जनतेसमोर गेले. त्याचा मोठा फटका भाजपला बसला.

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी त्याचा चांगलाच राजकीय लाभ उठविला. त्याचबरोबर भाजपने शिंदे-पवार गटाला जागा सोडताना पक्षातील नेते व कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला आणि पक्षातील जागांवरही उमेदवार देताना अनेक चांगल्या नेत्यांना डावलल्याने नाराजी होती. माढामध्ये रणजित नाईक-निंबाळकर यांना उमेदवारी दिल्याने विजयसिंह मोहिते-पाटील गट नाराज झाला. अतिशय अटीतटीची लढत होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे धैर्यशील पाटील निवडून आले. शिंदे गटाकडे शिवसेनेतील १३ खासदार आल्याने त्यांना या जागांबरोबरच किमान १८ जागा हव्या होत्या. घासाघीस होऊन १५ जागा देवूनही शिंदे गटाला निम्म्याच जागा मिळविता आल्या. तर अजित पवार गटाला केवळ रायगडच्या एकमेव जागेवर विजय मिळविता आला. मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी व ४०० हून अधिक जागा मिळविण्याचा हव्यास ठेऊन ताकद वाढविण्यासाठी शिंदे-पवार गटाला बरोबर घेण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट सफल झाले नाही.

जुने कार्यकर्ते नाराज

दक्षिण व वायव्य मुंबई, नाशिकसह अनेक मतदारसंघात शिंदे गटाने दिलेल्या उमेदवारांविरोधात भाजप नेतेही नाराज होते. भाजपने उत्तर-मध्य मुंबईत खासदार पूनम महाजन यांना उमेदवारी नाकारल्याने त्या प्रचारात उतरल्याच नाहीत आणि राजकारणात नवख्या असलेल्या अॅड. उज्ज्वल निकम यांचा चुरशीच्या लढाईत पराभव झाला. भाजपने सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे भाजप, शिंदे व अजित पवार गटातील काही विद्यामान खासदार व इच्छुक नेत्यांना उमेदवारी नाकारली. अन्य पक्षातून भाजप किंवा सहकारी पक्षांमध्ये नेत्यांना आणून उमेदवारी दिली. त्यामुळे भाजपमधील जुने कार्यकर्ते नाराज होते. यामिनी जाधव यांच्यासाठी ज्येष्ठ भाजप नेतेही मनापासून प्रचारात उतरले नव्हते. ईडी, प्राप्तीकर विभाग यांच्या कारवाईचा धाक दाखवून व चौकशा सुरू करून भाजपने अनेक नेत्यांना जबरदस्तीने आपल्याबरोबर किंवा शिंदे-पवार गटाबरोबर आणले. मात्र, त्याचा राजकीय लाभ होण्याऐवजी जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाऊन महायुतीला मोठा फटकाच बसला.