तीन हजार गहाळपैकी केवळ ४९२ सापडल्या
पश्चिम उपनगरांतील पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमधून गायब झालेल्या पुनर्विकासाबाबतच्या तब्बल तीन हजारांहून अधिक फाईल्सपैकी केवळ ४९२ फाईल्स मिळविण्यात पालिकेला यश आले आहे. तर कागदपत्रांची जमवाजमव करुन १८९ फाईल्स तयार करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित फाईल्सचा पत्ताच नसल्याने पुनर्विकासाबाबतची माहिती पालिका दरबारी नाही. यामुळे संबंधित इमारतींमधील मुळ रहिवाशी हैराण झाले आहेत.
नवी इमारत बांधताना अथवा मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यापूर्वी आवश्यक त्या कागदपत्रे पालिकेकडे सादर करावी लागतात. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये मुळ रहिवाशी किती आहेत, कोणत्या विकासकाची नेमणूक केली आहे, नवी इमारत किती मजल्याची असणार, तिची रचना कशी असणार, नव्या इमारतीचा आराखडा, रहिवाशांबरोबर विकासकाने केलेला केलेला करार आदी कागदपत्रांची फाईल पालिकेकडे सादर करावी लागतात.
त्यानंतर पालिकेकडून विकासकाला इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेली परवानगी, दिलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत, इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रेही या फाईल्सना जोडली जातात. मात्र १९६६ ते १९९० या काळातील इमारत बांधकामांच्या तब्बल ३,१६४, तर १९९१-२०१३ दरम्यानच्या ३१० फाईल्स पालिका कार्यालयांतून गहाळ झाल्याचे उघडकीस आले होते. १९६६-१९९० दरम्यानच्या केवळ ३९०, तर १९९१-२०१३ मधील १०२ फाईल्स पालिकेला सापडल्या आहे. म्हणजे एकूण ३,४७४ फाईल्सपैकी केवळ ४९२ फाईल्सचा शोध लागला आहे. तर हरवलेल्या अनुक्रमे ९ आणि १८० फाईल्समधील कागदपत्रे गोळा करुन नव्या फाईल्स तयार करण्यात आल्या आहेत. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते शरद यादव यांनी पालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीच्या आधारे ही माहिती उघडकीस आली आहे.
पुनर्विकासाबाबतच्या फाईल्स पालिका कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुंबईत मोठा गोंधळ उडाला होता. पालिकेतून फाईल्स गहाळ झाल्यामुळे रहिवाशी हैराण झाले होते.
विकासक आणि पालिका अधिकाऱ्यांचे संगनमत यामुळे उघड झाले होते. हरवलेल्या फाईल्सपैकी ६८१ पुन्हा पालिका दरबारी उपलब्ध झाल्या आहेत.
पण गहाळ झालेल्या उर्वरित २,७९३ फाईल्सचा प्रश्न अनुत्तरीत असून संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांमधील मुळ रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
पश्चिम उपनगरांतील पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमधून गायब झालेल्या पुनर्विकासाबाबतच्या तब्बल तीन हजारांहून अधिक फाईल्सपैकी केवळ ४९२ फाईल्स मिळविण्यात पालिकेला यश आले आहे. तर कागदपत्रांची जमवाजमव करुन १८९ फाईल्स तयार करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित फाईल्सचा पत्ताच नसल्याने पुनर्विकासाबाबतची माहिती पालिका दरबारी नाही. यामुळे संबंधित इमारतींमधील मुळ रहिवाशी हैराण झाले आहेत.
नवी इमारत बांधताना अथवा मोडकळीस आलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्यापूर्वी आवश्यक त्या कागदपत्रे पालिकेकडे सादर करावी लागतात. पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारतीमध्ये मुळ रहिवाशी किती आहेत, कोणत्या विकासकाची नेमणूक केली आहे, नवी इमारत किती मजल्याची असणार, तिची रचना कशी असणार, नव्या इमारतीचा आराखडा, रहिवाशांबरोबर विकासकाने केलेला केलेला करार आदी कागदपत्रांची फाईल पालिकेकडे सादर करावी लागतात.
त्यानंतर पालिकेकडून विकासकाला इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेली परवानगी, दिलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रत, इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रेही या फाईल्सना जोडली जातात. मात्र १९६६ ते १९९० या काळातील इमारत बांधकामांच्या तब्बल ३,१६४, तर १९९१-२०१३ दरम्यानच्या ३१० फाईल्स पालिका कार्यालयांतून गहाळ झाल्याचे उघडकीस आले होते. १९६६-१९९० दरम्यानच्या केवळ ३९०, तर १९९१-२०१३ मधील १०२ फाईल्स पालिकेला सापडल्या आहे. म्हणजे एकूण ३,४७४ फाईल्सपैकी केवळ ४९२ फाईल्सचा शोध लागला आहे. तर हरवलेल्या अनुक्रमे ९ आणि १८० फाईल्समधील कागदपत्रे गोळा करुन नव्या फाईल्स तयार करण्यात आल्या आहेत. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते शरद यादव यांनी पालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या माहितीच्या आधारे ही माहिती उघडकीस आली आहे.
पुनर्विकासाबाबतच्या फाईल्स पालिका कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर मुंबईत मोठा गोंधळ उडाला होता. पालिकेतून फाईल्स गहाळ झाल्यामुळे रहिवाशी हैराण झाले होते.
विकासक आणि पालिका अधिकाऱ्यांचे संगनमत यामुळे उघड झाले होते. हरवलेल्या फाईल्सपैकी ६८१ पुन्हा पालिका दरबारी उपलब्ध झाल्या आहेत.
पण गहाळ झालेल्या उर्वरित २,७९३ फाईल्सचा प्रश्न अनुत्तरीत असून संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांमधील मुळ रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
