खाजगी रुग्णालयांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र शासनाने जारी केलेला वैद्यकीय आस्थापना कायदा (क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट) सदोष असल्याने महाराष्ट्रात नव्या तरतुदींचा समावेश असणारा नवा कायदा संमत करण्याबाबत शासनाच्या आरोग्य विभागाने तत्त्वत: तयारी दाखवली असून अलीकडेच मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जन आरोग्य अभियान, इतर सामाजिक तसेच डॉक्टरांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीने नव्या कायद्याचा मसुदा दोन महिन्यात तयार करून शासनास सादर करायचा आहे. त्यानंतर येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मसुदा सभागृहापुढे ठेवण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात ९० टक्क्य़ांहून अधिक डॉक्टर्स खाजगी व्यवसाय करतात. दिवसेंदिवस आरोग्यसेवांचे होणारे बाजारीकरण तसेच या व्यवसायातील अपप्रवृत्ती रोखण्यास मेडिकल कौन्सिल अथवा संघटनांना अपयश आलेले आहे. आरोग्य सेवांच्या वाढत्या किंमती
तसेच रुग्ण हक्कांचे सर्रास होणारे उल्लंघन यामुळे खाजगी रुग्णालयांमध्ये अनागोंदी माजली आहे. त्यामुळे रुग्णांचे नुकसान होते. तसेच राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य आदी योजनांमार्फत सरकार शेकडो कोटी रूपये खाजगी रुग्णालयांना देत असते. त्यामुळे खाजगी आरोग्य सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने वैद्यकीय आस्थापना कायदा आणला आहे. या कायद्यात रुग्णहिताच्या काही तरतूदी असल्या तरी बऱ्याच उणिवाही आहेत. त्यामुळे त्या त्रुटी दूर करून सुधारित स्वरूपात हा कायदा राज्यात अमलात आणावा, अशी सूचना जन आरोग्य अभियानाचे राज्य सहसमन्वयक डॉ. अनंत फडके यांनी बैठकीत मांडली. त्यानुसार आता नव्या तरतुदींचा समावेश असणारा कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार आहे. आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी, आरोग्य राज्यमंत्री फौजिया खान, खासदार हुसेन दलवाई, आरोग्य राज्यमंत्री फौझिया खान आदी या बैठकीस उपस्थित होते.
केंद्राच्या कायद्यातील उणिवा
रुग्णांच्या हक्कांचा समावेश नाही. तसेच रुग्णांच्या तक्रार निवारणाच्या व्यवस्थेचा अभाव आहे. जिल्हा पातळीवरील समितीमध्ये सामाजिक संस्था-संघटनांना स्थान नाही. गुणवत्तेचे निकष कॉर्पोरेट रुग्णालयांचे हितसंबंध जोपासणारे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आधीच राज्यातील २० टक्के शासकीय रुग्णालयांचे प्रशासन सांभाळताना पुरती दमछाक होणाऱ्या जिल्हा आरोग्य विभागाकडे उर्वरित ८० टक्के खासगी दवाखान्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी या कायद्याद्वारे टाकण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी अशक्य आहे.
