मुंबई : बँका वा वित्त कंपन्यांकडे तारण ठेवून कर्ज मिळावे यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील भूखंड विकासकांना मालकी हक्काने देण्याची सूचना नव्या गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात विकासकाने झोपु योजना पूर्ण न केल्यास भूखंडही हातातून निघून जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे या मसुद्यावर हकरती नोंदिण्याची मुदत आज संपणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तब्बल १७ वर्षांनंतर राज्य शासनाने गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जारी केला आहे. रखडलेल्या झोपु योजना ही शासनापुढे डोकेदुखी ठरली असून त्यामागे आर्थिक कारण असल्याचे सांगितले जाते. काही विकासकांना भरमसाट फायदा हवा असल्याने शासनाकडून आणखी सवलती हव्या आहेत. नव्या धोरणात त्याचेच प्रतििबब दिसून येत आहे. योजना सार्वजनिक भूखंडावर असेल तर झोपडीवासीयांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच विक्री घटकातील सदस्यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांना संबंधित भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्टयावर दिला जातो. अशा योजनांमध्ये इरादा पत्र दिल्यानंतर सोसायटी आणि विकासक यांच्यासोबत झोपु प्राधिकरण भाडेपट्टा करार करते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> बैठकींचे घट.. पक्षांतराच्या माळा! राजकीय घडामोडींना आजपासून वेग

बँका वा वित्त कंपन्यांना कर्जाच्या परतफेडीपोटी मालमत्ता तारण म्हणून आवश्यक असते. भाडेपट्टा करारामुळे बँका वा वित्त कंपन्या कर्ज देण्यास नकार देतात. त्यामुळे भाडेपट्टा कराराऐवजी विक्री घटकांचा भूखंड मालकी हक्काने देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच योजना पूर्ण झाल्यानंतर भूखंडाचे रूपांतर मालकी हक्कात करण्यासाठी उर्वरित रक्कम विकासकाकडून घ्यावी, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने विक्री घटकातील भूखंडाचा ताबाच विकासकाला देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी केवळ सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून ती आज, ३ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे हे धोरण आहे तसेच निश्चित होण्याची शक्यता असून काही विकासकधार्जिणे निर्णय या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

हे धोरण अद्याप अंतिम झालेले नाही. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून हा प्रस्ताव आला आहे. या प्रस्तावाबाबत सल्लामसलत सुरू आहे. कायद्यातील तरतुदी पाहूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.  – वल्सा नायर-सिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग

तब्बल १७ वर्षांनंतर राज्य शासनाने गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जारी केला आहे. रखडलेल्या झोपु योजना ही शासनापुढे डोकेदुखी ठरली असून त्यामागे आर्थिक कारण असल्याचे सांगितले जाते. काही विकासकांना भरमसाट फायदा हवा असल्याने शासनाकडून आणखी सवलती हव्या आहेत. नव्या धोरणात त्याचेच प्रतििबब दिसून येत आहे. योजना सार्वजनिक भूखंडावर असेल तर झोपडीवासीयांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच विक्री घटकातील सदस्यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांना संबंधित भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्टयावर दिला जातो. अशा योजनांमध्ये इरादा पत्र दिल्यानंतर सोसायटी आणि विकासक यांच्यासोबत झोपु प्राधिकरण भाडेपट्टा करार करते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> बैठकींचे घट.. पक्षांतराच्या माळा! राजकीय घडामोडींना आजपासून वेग

बँका वा वित्त कंपन्यांना कर्जाच्या परतफेडीपोटी मालमत्ता तारण म्हणून आवश्यक असते. भाडेपट्टा करारामुळे बँका वा वित्त कंपन्या कर्ज देण्यास नकार देतात. त्यामुळे भाडेपट्टा कराराऐवजी विक्री घटकांचा भूखंड मालकी हक्काने देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच योजना पूर्ण झाल्यानंतर भूखंडाचे रूपांतर मालकी हक्कात करण्यासाठी उर्वरित रक्कम विकासकाकडून घ्यावी, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने विक्री घटकातील भूखंडाचा ताबाच विकासकाला देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या मसुद्यावर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी केवळ सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून ती आज, ३ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे हे धोरण आहे तसेच निश्चित होण्याची शक्यता असून काही विकासकधार्जिणे निर्णय या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

हे धोरण अद्याप अंतिम झालेले नाही. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून हा प्रस्ताव आला आहे. या प्रस्तावाबाबत सल्लामसलत सुरू आहे. कायद्यातील तरतुदी पाहूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.  – वल्सा नायर-सिंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग