मुंबई : झोपडीवासीयांचे अनेक महिन्यांचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरुद्ध न्यायालयाच्या दणक्यानंतर कारवाई करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने आता अधिक कठोर होत कांदिवली पश्चिम येथील एका झोपु योजनेतील विकासकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या विकासकाला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून घर विक्रीलाही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. भाडे थकबाकीसंदर्भात झोपु प्राधिकरणाकडून पहिल्यांदाच अशी कारवाई करण्यात आल्यामुळे विकासकांमध्ये खळबळ माजली आहे.

भाडे थकविणाऱ्या विकासकांविरुद्ध प्राधिकरणाने आतापर्यंत घरविक्रीला स्थगिती देण्याची कारवाई केली होती. त्यानंतरही विकासकांकडून भाडे अदा केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे आता प्राधिकरणाने कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. झोपडीवासीयांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे व त्या पुढील वर्षाचे धनादेश देणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. परंतु आता प्राधिकरणाने थेट विकासकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Mumbai Municipal Corporation sent notice to developer for careless demolition of building
अंधेरीत बांधकाम व्यवसायिकाला पालिकेकडून नोटीस, इमारतीचे पाडकाम थांबवण्याचे आदेश
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
emergency qr code on vehicles loksatta
नागपूर : अपघातग्रस्ताची ओळख करून देणार ‘क्यू आर कोड’, तात्काळ उपचारासाठी…
way to reduce human-wildlife conflict is through Chandrapur says Forest Minister Ganesh Naik
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग चंद्रपुरातूनच – वनमंत्री
pune municipal corporation will take action against banners
पिंपरी : फलकांद्वारे शहर विद्रूप केल्यास आता दंडात्मक कारवाई, महापालिका आयुक्तांचा आदेश; प्रभागनिहाय नागरिकांची समिती
Crime against developer who stalled Zhopu scheme Mumbai news
झोपु योजना रखडवणाऱ्या विकासकाविरुद्ध गुन्हा; प्रलंबित योजनांचा आढावा घेऊन कठोर कारवाई करणार
Maharashtra ST Bus Service
एसटीच्या इलेक्ट्रिक बस तोट्यात, सरासरी एका किलोमीटर मागे…
dhananjay munde
मुंडेंच्या बंगल्यावर खंडणीसाठी बैठक; भाजप आमदार सुरेश धस यांचा आरोप

हेही वाचा – महापालिकेचे नवीन जाहिरात फलक धोरण, हरकती व सूचनांसाठी १५ दिवस

कांदिवली पश्चिम येथील साई श्रद्धा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला २०१२ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. या योजनेला २०१५ मध्ये इरादा पत्र देण्यात आले. या योजनेत सुरुवातीला मे. पूजा डेव्हलपर्स होते. २०२१ मध्ये मे. सी.जी हौसिंग इन्फ्रा प्रा. लि. यांची विकासक म्हणून नियुक्ती झाली. झोपडीवासीय आणि खुल्या विक्रीतील घरांची ही २३ मजली संयुक्त इमारत असून ए विंगमध्ये पुनर्वसनातील तर बी विंगमध्ये विक्री घटकातील सदनिका प्रस्तावीत करण्यात आले आहेत. ए विंगमधील काही मजले विक्री घटकासाठी देण्यात आले आहेत. गेले १८ महिने भाडे थकित असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राधिकरणाकडे आल्या होत्या. याशिवाय पुनर्वसन सदनिकांचे बांधकाम अनेक वर्षांपासून बंद असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे सदर विकासकाला संपू्र्ण भाडे अदा करीत नाही तो पर्यंत विक्री घटकातील बांधकामांना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये स्थगिती देण्यात आली होती. याबाबत स्मरणपत्रेही देण्यात आली. तरीही विकासकाकडून पुनर्वसनाचे काम पूर्ण करण्याऐवजी विक्री घटकातील सदनिकांचे काम पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यामुळे अखेर प्राधिकरणाने विकासकाला दणका देण्यासाठी त्याला काळ्या यादीत टाकण्याबरोबरच गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यानुसार प्राधिकरणाने मे. सी. जी. हौसिंग प्रा. लि. चे चंद्रेश गाला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. भाडे थकविणे आणि पुनर्वसनातील सदनिकांचे काम पूर्ण न केल्याबद्दल फसवणूक आणि विश्वासघात केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत महारेरा तसेच नोंदणी महानिरीक्षकांनाही कळविण्यात आले असून खरेदीदारांनी या प्रकल्पात घरखरेदी करू नये, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.

हेही वाचा – Vijay Kadam Death : ज्येष्ठ अभिनेते विजय कदम यांचे निधन

पुनर्वसनातील सदनिकांचे काम जोरात सुरु आहे. आपण झोपडीवासीयांना भाडेही देणार आहोत. खुल्या बाजारातील सदनिकांच्या विक्रीतून पैसे मिळण्यास विलंब झाल्याने आपण अडचणीत आलो. परंतु पुढील दोन-तीन महिन्यांत सारे सुरळीत होईल – चंद्रेश गाला, विकासक

Story img Loader