चेंबूरस्थित तीन झोपु प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा, ना हरकत देण्याचे उच्च न्यायालयाचे विमानतळ प्राधिकरणाला आदेश

हमीपत्र सादर करण्यातील प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा प्रकल्पाला नवीन उंची नियमांच्या अधीन करणे हे ना हरकत प्रमाणपत्र रोखण्याचे कारण असू शकत नाही, असा निर्वाळाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वेत सेठना यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना दिला. मेसर्स पॅराडाइम डोटम बिल्डहाइट्स एलएलपी, जय भगवती डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स आणि मेसर्स आरके माधनी अँड कंपनी यांनी ना हरकत रोखून धरण्याच्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका न्यायालयाने योग्य ठरवली.

याचिकाकर्त्यातर्फे एकता, पंचशील आणि विश्व गौतम या तीन झोप़डपट्ट्यांचा झोपु योजनेअंतर्गत पुनर्विकास केला जात आहे. एएआयने याचिकाकर्त्यांना ६ जून २०२३ रोजी पत्र लिहिले होते. त्यात वेळ गेल्यामुळे आणि नवीन नियमांनुसार पुनर्मूल्यांकनाची आवश्यकता असल्याने सुधारित ना हरकत देता येणार नसल्याचे एएआयने म्हटले होते. तसेच, याचिकाकर्त्यांना प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना ना हरकत देण्यास नकार दिला होता. हे पत्र रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

एएआयने विकासकांना २०१३ मध्ये समुद्रसपाटीपासून ५६.९० मीटर उंचीपर्यंत इमारती बांधण्यास ना हरकत दिली होती. तथापि, एएआयच्या अपिलिय समितीने २०१६ मध्ये विमानतळ परिसरातील इमारतींना समुद्रसपाटीपासून ८४.९२ मीटर उंचींचा नियम अनिवार्य केला. त्यामुळे, एएआयने विकासकांना अर्ज १ईनुसार आवश्यक असलेले हमीपत्र सादर करण्यास सांगितले आणि त्यांनी ते दाखलही केले. मात्र, स्वाक्षरीकर्त्याचे नाव आणि साक्षीदारांचे पत्ते गहाळ असल्याने ते अपूर्ण आढळले आणि ऑगस्ट २०१६ मध्ये एएआयने याचिकाकर्त्यांना सुधारित हमीपत्र सादर करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी सुधारित हमीपत्र २ मार्च २०२४ पर्यंत सादर केले गेले नाही. परंतु, ही शासनाची चूक असून अपिलिय समितीने निश्चित केलेल्या ८४.९२ मीटर उंचीच्या नियमानुसार याचिकाकर्त्यांना सुधारित ना हरकत प्रमाणपत्राचा फायदा मिळण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांकडून झालेल्या प्रक्रियात्मक त्रुटीला घोडचूक मानता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले.

न्यायालयाने एएआयचा नवीन वैमानिक अभ्यास आवश्यक असल्याबाबतचा युक्तिवाद देखील फेटाळला. तसेच, परिसरात नव्या उंचीच्या नियमानुसार इमारती बांधल्या गेलेल्या असताना याचिकाकर्त्यांनाही त्याचा लाभ मिळायला हवा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रकल्पाला ना हरकत देण्यास झालेला विलंब १४२ झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनावर परिणाम करत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, प्रकल्पाला चार आठवड्यांत ना हरकत देण्याचे आदेश देताना निर्णयाला स्थगिती देण्याची एएआयची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता या प्रकल्पाला आधीच विलंब झाला आहे, त्यामुळे, एएआयची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने ती फेटाळली.