मुंबई : राज्य शासनाने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यात (मोफा) दुरुस्ती करण्याचे ठरविले असून संबंधित दुरुस्ती मंजूर झाल्यास रेराअंतर्गत नोंदणी नसलेल्या विकासकांना हा कायदा लागू होणार आहे. अशा विकासकांसाठीच ही दुरुस्ती असल्याचे विधान शासनाने केले असले तरी यापुढे रेरा अंतर्गत नोंदणी असलेल्या विकासकांना मोफा कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे अशा विकासकांची आपसूकच फौजदारी कारवाईतून सुटका होणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव तयार असून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक आणले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य शासनाकडून मोफा कायदा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. आता वेगळ्या पद्धतीने मोफा कायद्याचे महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मोफा कायद्यात फौजदारी कारवाईची तर रेरा कायद्यात फक्त दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. रेरा कायद्यामुळे मोफा रद्द झाल्याचा युक्तिवाद विकासकांकडून केला जातो. परंतु तशी वस्तुस्थिती नसल्याचे गृहनिर्माण विभागाने उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट केले आहे. तरीही विधी व न्याय विभागाकडून मोफा कायद्याच्या अस्तित्त्वाबाबत महाधिवक्त्यांमार्फत गेल्या आठवड्यात घेण्यात आलेल्या बैठकीनंतर संबंधित दुरुस्ती विधेयक आणण्याचे ठरविण्यात आले. आणखी वाचा-जूनमध्ये मुंबईत साडेअकरा हजारांहून अधिक घरांची विक्री, मागील बारा वर्षातील जूनमधील सर्वाधिक गृहविक्री या नुसार मोफा कायद्यातील कलम एक सोबत नवे कलम एक अ समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या कलमामुळे रेरा कायद्याचे संरक्षण नसलेल्या गृहप्रकल्पांना आता मोफा कायद्याचा लाभ मिळेल, असे भासविण्याचा प्रयत्न याप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या टिप्पणीत करण्यात आला आहे. मात्र मोफा कायदा हा फक्त आता रेरात नोंद नसलेल्या गृहप्रकल्पांनाच लागू राहील, असे या दुरुस्ती विधेयकात स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा सूत्रांनी केला. मोफा कायदा हा पूर्वी सर्वच गृहप्रकल्पांना लागू होता, याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे रेरा कायद्यात असलेले प्रकल्प मोफा कायद्याच्या कचाट्यातून आपसूकच सुटल्याचे दिसून येत आहे. विधी विभागाचा युक्तीवाद…. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा लागू झाल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत करण्यात आला होता. याबाबत उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने विधि व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागितला. तेव्हा सुरुवातीला मोफा कायदा अस्तित्त्वात आहे, असा अभिप्राय देण्यात आला. मात्र नंतर रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा अभिप्राय दिला. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागापुढे पेच निर्माण झाला. अखेर राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविला. त्यांच्याकडून संदिग्ध अभिप्राय मिळाला. मात्र आता दुरुस्ती विधेयक सादर करून मोफा कायद्याचे अस्तित्व रेरा अंतर्गत नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पापुरते सिमित केले आहे.
