रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व तपशील पुरविण्यात अपयशी ठरलेल्या १९ हजार गृहप्रकल्पांपैकी १५ हजार प्रकल्पांतील विकासकांनी महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाच्या (महारेरा) नोटिशीला उत्तर देण्याचे साधे सौजन्यही दाखविलेले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांवर पुन्हा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही दाद न दिल्यास तिसरी नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. मात्र त्यानंतर रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. ही दंडात्मक कारवाई प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के असल्यामुळे विकासकांना मोठा भुर्दंड बसू शकतो, याकडे महारेरातील अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> घाटकोपर येथून बांग्लादेशी नागरिकाला अटक; भारतात बेकायदेशीर वास्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकांनी सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु महारेराने तपासणी केली तेव्हा १९ हजार ५३९ प्रकल्पांचे तपशील आढळून आले नाहीत. त्यामुळे १० जानेवारी व १० फेब्रुवारी रोजी या सर्व प्रकल्पांवर नोटीस बजावण्यात आल्या. या नोटिशीला फक्त २० टक्के प्रकल्पातील विकासकांनी प्रतिसाद दिला. उर्वरित विकासकांनी या नोटिशीला उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे महारेरातर्फे आता पुन्हा या उर्वरित विकासकांच्या प्रकल्पांवर नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत यापैकी आठ हजार गृहप्रकल्पांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिशीनंतर महारेरामार्फत अंतिम नोटीस पाठविली जाणार आहे. त्यानंतरही संकेतस्थळावर आवश्यक ती माहिती या प्रकल्पांतील विकासकांनी उपलब्ध करून न दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : दारूच्या नशेत तरुणीचा गोंधळ,पोलिसांना शिवीगाळ; समता नगर पोलिसांकडून अटक
रेरा कायद्यातील कलम ११ अन्वये विकासकाने प्रकल्पाबाबत आर्थिक स्थिती, आतापर्यंत झालेल्या खर्चाबाबत सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र, प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीबाबत वास्तुरचनाकाराचे प्रमाणपत्र तसेच विकल्या गेलेल्या सदनिका आदींचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून बंधनकारक आहे. गेल्या सहा वर्षांत राज्यात ४० हजारांहून अधिक प्रकल्प नोंदले गेले आहेत. सध्या राज्यात २१ हजार ५०० गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यापैकी ७५ ते ८० टक्के प्रकल्पाबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे आढळून आल्यानंतर महारेरामार्फत नोटिसा जारी करण्यात आल्या. अंतिम नोटिशीनंतरही विकासकांनी दखल घेऊन संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध केली नाही तर दंडात्मक कारवाई होईलच. परंतु विकासकांवर वचक बसविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व केले जाईल, असेही महारेरातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
रेरा कायद्यातील कलम ११ काय सांगते?
महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतर दर तीन महिन्यांनंतर विकासकाने किती सदनिका उपलब्ध आहेत, किती सदनिका आरक्षित झाल्या आहेत, आतापर्यंत कोणकोणत्या मंजुऱ्या मिळाल्या, याची माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे. गृहप्रकल्पाचा नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेला आराखडा तसेच अभिन्यासाची प्रत, प्रकल्प पूर्णत्वाचे टप्पेही संकेतस्थळावर नमूद करणे आवश्यक आहे. मात्र ही सर्व माहिती विकासकाकडून उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचे आढळून आले आहे.
हेही वाचा >>> घाटकोपर येथून बांग्लादेशी नागरिकाला अटक; भारतात बेकायदेशीर वास्तव्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल
रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकांनी सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु महारेराने तपासणी केली तेव्हा १९ हजार ५३९ प्रकल्पांचे तपशील आढळून आले नाहीत. त्यामुळे १० जानेवारी व १० फेब्रुवारी रोजी या सर्व प्रकल्पांवर नोटीस बजावण्यात आल्या. या नोटिशीला फक्त २० टक्के प्रकल्पातील विकासकांनी प्रतिसाद दिला. उर्वरित विकासकांनी या नोटिशीला उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे महारेरातर्फे आता पुन्हा या उर्वरित विकासकांच्या प्रकल्पांवर नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत यापैकी आठ हजार गृहप्रकल्पांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिशीनंतर महारेरामार्फत अंतिम नोटीस पाठविली जाणार आहे. त्यानंतरही संकेतस्थळावर आवश्यक ती माहिती या प्रकल्पांतील विकासकांनी उपलब्ध करून न दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : दारूच्या नशेत तरुणीचा गोंधळ,पोलिसांना शिवीगाळ; समता नगर पोलिसांकडून अटक
रेरा कायद्यातील कलम ११ अन्वये विकासकाने प्रकल्पाबाबत आर्थिक स्थिती, आतापर्यंत झालेल्या खर्चाबाबत सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र, प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीबाबत वास्तुरचनाकाराचे प्रमाणपत्र तसेच विकल्या गेलेल्या सदनिका आदींचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून बंधनकारक आहे. गेल्या सहा वर्षांत राज्यात ४० हजारांहून अधिक प्रकल्प नोंदले गेले आहेत. सध्या राज्यात २१ हजार ५०० गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यापैकी ७५ ते ८० टक्के प्रकल्पाबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याचे आढळून आल्यानंतर महारेरामार्फत नोटिसा जारी करण्यात आल्या. अंतिम नोटिशीनंतरही विकासकांनी दखल घेऊन संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध केली नाही तर दंडात्मक कारवाई होईलच. परंतु विकासकांवर वचक बसविण्यासाठी आवश्यक ते सर्व केले जाईल, असेही महारेरातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
रेरा कायद्यातील कलम ११ काय सांगते?
महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतर दर तीन महिन्यांनंतर विकासकाने किती सदनिका उपलब्ध आहेत, किती सदनिका आरक्षित झाल्या आहेत, आतापर्यंत कोणकोणत्या मंजुऱ्या मिळाल्या, याची माहिती संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे. गृहप्रकल्पाचा नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेला आराखडा तसेच अभिन्यासाची प्रत, प्रकल्प पूर्णत्वाचे टप्पेही संकेतस्थळावर नमूद करणे आवश्यक आहे. मात्र ही सर्व माहिती विकासकाकडून उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचे आढळून आले आहे.
