लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांना दर तीन महिन्यांनी गृहप्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांना नोटिसा पाठवून प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची कारवाई महारेराने सुरू केली आहे. महारेराच्या या कठोर कारवाईनंतर विकासक खडबडून जागे झाले आहेत. कोणत्याही नोटिशीशिवाय फेब्रुवारीतील ७०० नोंदणीकृत प्रकल्पांपैकी १३१ प्रकल्पांची, तर मार्चमधील ४४३ प्रकल्पांपैकी १५० प्रकल्पांनी माहिती अद्ययावत केली आहे. जानेवारीत केवळ ०.२ टक्के प्रकल्पांनी माहिती अद्ययावत केली होती. फेब्रुवारीत १८.७१ टक्के, तर मार्चमध्ये ३४ टक्के प्रकल्पांनी माहिती अद्ययावत केली आहे.
महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातील किती सदनिकांची नोंदणी तीन महिन्यांत झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल झाला का ? इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे विकासकांना कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र मोठ्या संख्येने विकासक या नियमाचे उल्लंघन करीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा विकासकांविरोधात महारेराने कडक कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. संबंधित प्रकल्पांना नोटिसा बजावून स्थगिती दिली जात आहे.
आणखी वाचा-Mumbai Video : हिवाळ्यात मुंबईच्या सौंदर्यात पडते आणखी भर! तुम्ही हिवाळ्यात मुंबई पाहिली का?
महारेराच्या या कारवाईचा विकासकांनी धसका घेतला असून जानेवारी महिन्यात ७४६ पैकी फक्त दोन प्रकल्पांची माहिती विकासकांनी स्वत:हून अद्ययावत केली होती. याउलट फेब्रुवारीतील ७०० प्रकल्पांपैकी १३१ प्रकल्पांची, तर मार्चमधील ४४३ प्रकल्पांपैकी १५० प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महारेराने नोटीस न बजावताच या प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करण्याचे प्रमाण जानेवारीत ०.२ टक्के होते. ते फेब्रुवारी महिन्यात १८.७१ टक्के झाले. मार्च महिन्यात जवळजवळ दुपटीने वाढून ते ३४ टक्क्यांवर पोहोचले.
माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या जानेवारीतील ७४६ प्रकल्पांपैकी ७४४ प्रकल्पांना कलम ७ अंतर्गत नोटीस बजावून ३६३ प्रकल्पांची नोंदणी महारेराने स्थगित केली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांवर झाल्याचे दिसत आहे. मात्र त्याचवेळी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये नोंदवलेल्या ११४३ पैकी ४६३ (फेब्रुवारीमधील २३९ आणि मार्चमधील २२४ प्रकल्प) प्रकल्पांवर प्रतिसादाअभावी कलम ७ अंतर्गत स्थगितीची कारवाई अंतिम टप्प्यात आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
