सार्वजनिक वाहनतळ धोरणात राज्य शासनाने आता पूर्वी लागू केलेल्या शुल्कामध्ये ५० टक्के वाढ करून मुंबईतील उत्तुंग टॉवर्ससाठी आवश्यक असणाऱ्या जादा चटई क्षेत्रफळाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबईत बडय़ा विकासकांच्या रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यमान प्रस्तावित विकास आराखडा रद्द करण्यात आला असला तरी या आराखडय़ात बडय़ा विकासकांच्या फायद्यासाठी किमान पाच ते साडेसहा इतके चटई क्षेत्रफळही लागू करण्यात आले आहे.
बहुमजली सार्वजनिक वाहनतळे उभारून त्या बदल्यात जादा चटई क्षेत्रफळ विकासकांना उपलब्ध करून दिले जात होते. त्यामुळे अनेक बडय़ा विकासकांनी या धोरणावर अक्षरश: उडय़ा मारत आपले बहुमजली टॉवर्स उभारले होते. २००८ मध्ये जारी केलेल्या या धोरणानुसार विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (२४) नुसार विकासकाने सार्वजनिक वापरासाठी वाहनतळे बांधून दिल्यास त्याला शहरात चार तर उपनगरात तीन इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. नव्या सुधारित धोरणानुसार वाहनतळाचे मजले चार इतके मर्यादित करण्यात आले होते. आता मात्र सात मजल्यापर्यंत वाहनतळ उभे करता येणार आहे.
या मोबदल्यात ५० टक्के जादा चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. शहरासाठी ७०० ते हजार चौरस मीटर तर उपनगरासाठी दोन हजार चौरस मीटर किमान क्षेत्रफळाची आवश्यकता आहे. यासाठी विकासकांना शीघ्रगणकाच्या ४० टक्के दराने शुल्क भरावे लागत होते. मात्र त्यात वाढ करणारी अधिसूचना नगरविकास विभागाने सोमवारी जारी केल्यामुळे आता शीघ्रगणकाच्या ६० टक्के दराने शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र या आदेशामुळे आता जादा चटई क्षेत्रफळ वापरण्यातील मार्ग मोकळा झाला आहे. इंडिया बुल्स, लोढा, के. रहेजा युनिव्हर्सल, डी. बी. रिएलिटी आदी बडय़ा विकासकांनी अशा मार्गातून आपल्या आलिशान प्रकल्पांसाठी जादा चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून घेण्याचे ठरविले आहे.
आतापर्यंत ना. म. जोशी मार्ग येथील अपोलो मिल्सने पाचमजली वाहनतळ उपलब्ध करून दिले असून तो वापरासाठी खुले झाले आहे. याशिवाय साकीनाका आणि गोरेगाव येथे बांधण्यात आलेली वाहनतळे सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
पालिकेने तब्बल ५९ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून त्यातून तब्बल ४२ हजार वाहनतळे उपलब्ध होणार आहेत. मात्र प्रत्यक्षात १२५० वाहनतळेच उपलब्ध होऊ शकली आहेत. यापैकी अनेक कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत. आता ही कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
