मुंबई : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी ५० टक्के सवलत मिळविणाऱ्या विकासकांनी म्हाडाला अदा करावयाच्या विकास शुल्काबाबत मात्र हात आखडता घेतला आहे. ही रक्कम माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतल्यानंतर विकासकांची पंचाईत झाली आहे.
आता किमान निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी केले जात नाही तोपर्यंत विकास शुल्क न आकारण्याची विनंती विकासकांनी म्हाडाला केली आहे. ही रक्कम ८०० कोटींच्या घरात असून म्हाडाने त्यास नकार दिला आहे. विकासकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकांकडून प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्का किंवा एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या चार टक्के विकास शुल्क आकारले जाते. विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी हे शुल्क महापालिकेकडे म्हाडा जमा करते. मात्र, हे विकास शुल्क भरण्यासही विकासक टाळाटाळ करीत आहेत. पश्चिम उपनगरातील दीडशे विकासकांनी हे विकास शुल्क भरण्याबाबत उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली. परंतु, म्हाडाने न्यायालयात याबाबत बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती उठविली. आता याविरोधात विकासक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या विकासकांना स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे आता या विकासकांना विकासशुल्क जमा करावे लागणार आहे. ही रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे.
हेही वाचा – मुंबई : सहा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला अटक
सर्वोच्च न्यायालयात सहा महिन्यांनंतर याबाबत सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत विकास शुल्क जमा न केल्यास म्हाडाकडून काम बंद करण्याची नोटीस बजावली जाणार आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या विकासकांसाठी कन्फेडरेशन ॲाफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ॲाफ इंडिया (क्रेडाई) , महाराष्ट्र चेंबर्स ॲाफ हौसिंग इंडस्ट्रीज ( एमसीएचआय) या संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी करताना हे विकास शुल्क भरून घ्यावे, असा पर्याय सुचविला आहे. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांची या संघटनेने भेट घेऊन हा पर्याय सादर केला आहे. डिग्गीकर यांनी हा पर्याय स्वीकारला, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. पण याबाबत डिग्गीकर यांना विचारले असता, विकासकांचा हा पर्याय स्वीकारलेला नाही, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा – मुंबई: जी २० परिषदेच्या तयारीसाठी रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर १० कोटींचा खर्च
विकासकांचा विरोध का?
केंद्र, राज्य सरकार वा स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कुठल्याही भूखंडावर विकास शुल्क लागू होत नाही, असे मुंबई क्षेत्र नगररचना कायद्यातील १२४ एफ मध्ये नमूद आहे. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात विकास शुल्क आकारता येणार नाही. गेल्या सात वर्षांपासून विकासकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळविली होती. याबाबत म्हाडाने आपली बाजू मांडताना, हे शुल्क पायाभूत सुविधांसाठी असून ते म्हाडा महापालिकेकडे जमा करते असे सांगितले. या शुल्कास विलंब झाल्यास पायाभूत सुविधांना विलंब होऊ शकतो, असे म्हाडाने निदर्शनास आणल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविली.
आता किमान निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी केले जात नाही तोपर्यंत विकास शुल्क न आकारण्याची विनंती विकासकांनी म्हाडाला केली आहे. ही रक्कम ८०० कोटींच्या घरात असून म्हाडाने त्यास नकार दिला आहे. विकासकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकांकडून प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्का किंवा एकूण बांधकाम क्षेत्रफळाच्या चार टक्के विकास शुल्क आकारले जाते. विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी हे शुल्क महापालिकेकडे म्हाडा जमा करते. मात्र, हे विकास शुल्क भरण्यासही विकासक टाळाटाळ करीत आहेत. पश्चिम उपनगरातील दीडशे विकासकांनी हे विकास शुल्क भरण्याबाबत उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली. परंतु, म्हाडाने न्यायालयात याबाबत बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती उठविली. आता याविरोधात विकासक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या विकासकांना स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे आता या विकासकांना विकासशुल्क जमा करावे लागणार आहे. ही रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे.
हेही वाचा – मुंबई : सहा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला अटक
सर्वोच्च न्यायालयात सहा महिन्यांनंतर याबाबत सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत विकास शुल्क जमा न केल्यास म्हाडाकडून काम बंद करण्याची नोटीस बजावली जाणार आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या विकासकांसाठी कन्फेडरेशन ॲाफ रिएल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ॲाफ इंडिया (क्रेडाई) , महाराष्ट्र चेंबर्स ॲाफ हौसिंग इंडस्ट्रीज ( एमसीएचआय) या संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी करताना हे विकास शुल्क भरून घ्यावे, असा पर्याय सुचविला आहे. याबाबत म्हाडाचे उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांची या संघटनेने भेट घेऊन हा पर्याय सादर केला आहे. डिग्गीकर यांनी हा पर्याय स्वीकारला, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. पण याबाबत डिग्गीकर यांना विचारले असता, विकासकांचा हा पर्याय स्वीकारलेला नाही, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा – मुंबई: जी २० परिषदेच्या तयारीसाठी रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर १० कोटींचा खर्च
विकासकांचा विरोध का?
केंद्र, राज्य सरकार वा स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कुठल्याही भूखंडावर विकास शुल्क लागू होत नाही, असे मुंबई क्षेत्र नगररचना कायद्यातील १२४ एफ मध्ये नमूद आहे. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात विकास शुल्क आकारता येणार नाही. गेल्या सात वर्षांपासून विकासकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळविली होती. याबाबत म्हाडाने आपली बाजू मांडताना, हे शुल्क पायाभूत सुविधांसाठी असून ते म्हाडा महापालिकेकडे जमा करते असे सांगितले. या शुल्कास विलंब झाल्यास पायाभूत सुविधांना विलंब होऊ शकतो, असे म्हाडाने निदर्शनास आणल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविली.
