मुंबई : डहाणूजवळील नियोजित वाढवण बंदरामुळे मोठा औद्योगिक विकास होईल आणि लाखो स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा ठाम विश्वास केंद्रीय बंदर विकासमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केला. ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘पोर्ट्स कॉन्क्लेव्ह’च्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. देशात आणि महाराष्ट्रात दूरदृष्टी ठेवून सरकार वाटचाल करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य असा नावलौकिक असलेल्या महाराष्ट्रात बंदरांच्या विकासासाठी मोठा वाव आहे. त्यातून विकासमार्गावर खंबीरपणे वाटचाल केली जाईल, असे सोनोवाल यांनी नमूद केले. राज्यातील बंदरांच्या विकासाच्या दृष्टीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पोर्ट्स कॉन्क्लेव्ह’चा समारोप करताना त्यांनी केंद्र सरकारची बंदरविकासाची ध्येयधोरणे, महाराष्ट्रात सुरू असलेले बंदरविकास, औद्योगिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आदी मुद्दयांवर सविस्तर ऊहापोह केला. महाराष्ट्रात दोन प्रमुख बंदरांसह १६ बंदरे कार्यरत आहेत. राज्यात बंदरकेंद्रित औद्योगिकीकरणाची क्षमता प्रचंड आहे. त्यादृष्टीने नियोजित वाढवण बंदराची क्षमता खूप मोठी असून हे बंदर विकसित झाल्यावर २४ हजार टीईयू (कंटेनर हाताळणी क्षमता) क्षमतेची मोठी जहाजे मालवाहतूक करू शकतील. वाढवण बंदराचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे असून दिल्ली-मुंबई बहुद्देशीय कॉरिडॉर, रस्ते, मेट्रो प्रकल्प आदींद्वारे आवश्यक पायाभूत सुविधाही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वाढवण बंदर देशातील मालवाहतुकीच्या क्षेत्रात मोठे योगदान देऊ शकेल, असा विश्वास सोनोवाल यांना व्यक्त केला.
हेही वाचा >>> वाढवण बंदराला ३१ जुलैपर्यंत परवानगी – संजय सेठी
उद्योगांना निर्यात आणि देशांतर्गत व्यापारात स्पर्धात्मक किंमत ठेवण्यासाठी दळणवळण व अन्य खर्च (लॉजिस्टिक) कमीतकमी ठेवावा लागतो. देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरकडे नेण्याचे उद्दिष्ट असताना बंदरकेंद्रित औद्योगिक विकास आणि लॉजिस्टिक खर्चात कपात करण्यासाठी बंदरांना जोडणारे सागरमाला, दिल्ली-मुंबई बहुद्देशीय कॉरिडॉर यासारखे प्रकल्प राबविले जात आहेत. गंगा, ब्रह्मपुत्र नद्यांच्या पात्रांना जोडणारे जलमार्ग विकसित करण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. तेव्हा तीन जलमार्ग होते आणि आज १११ जलमार्ग विकसित करण्यात येत आहेत, असे सोनोवाल यांनी नमूद केले. देशाला विकास मार्गावर नेताना आणि अर्थव्यवस्था वृद्धीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने बंदरे व जलमार्ग विकास आणि बंदरेकेंद्रित औद्योगिकीकरण साध्य करण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. त्यातून उद्योगांचा लॉजिस्टिक खर्च कमी होतो. देशात १२ प्रमुख बंदरांसह २१७ बंदरे आहेत. त्यातून अनुक्रमे वार्षिक २६२७ टन व १४४५ टन इतकी मालवाहतूक करण्यात आली. सागरमाला प्रकल्पांमध्ये बरीच कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रमुख बंदरांच्या क्षेत्रात सुमारे आठ हजार एकर जमिनीवर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येत आहे. त्यातून सुमारे दोन लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि लाखो नागरिकांना अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
हेही वाचा >>> रत्नागिरीत क्रूझ टर्मिनल, भाईंदर-वसईदरम्यान रो-रो सेवा; महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गुरसळ यांची घोषणा
देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात महाराष्ट्राचे योगदान १५ टक्के असून निर्यातीत १६ टक्के आहे, तर महसुलातील हिस्सा ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. महाराष्ट्र गेल्या काही दशकांपासून देशात औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. जेएनपीएद्वारे जून २०२१पासून सुमारे २७७ एकर क्षेत्रावर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यात आले आहे. त्यात आयात-निर्यातीच्या दृष्टीने अत्याधुनिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. या उद्योग क्षेत्राला नवी मुंबई विमानतळ, मालवाहतूक रेल्वे कॉरिडॉर, शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू आदी पायाभूत सुविधांशी संलग्नात असल्याने त्याचे महत्त्व वाढले आहे, असे सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले. चर्चासत्राच्या समारोपानंतर मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजीव जलोटा यांनी आभार प्रदर्शन केले. या वेळी जेएनपीटीचे मावळते अध्यक्ष संजय सेठी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात तेलशुद्धीकरणाची मोठी क्षमता
मुंबई-पुणे-नाशिक व औरंगाबाद विभागात ऑटोमोबाइल क्षेत्र मोठया प्रमाणावर विकसित झाले आहे. मुंबई आणि जेएनपीए बंदर जवळ असल्याचा लाभ या क्षेत्राला झाला असून २०२२ मध्ये ५.६ दशलक्ष मोटारगाडयांची निर्यात झाली. महाराष्ट्रात कच्च्या तेलाची (क्रूड ऑइल) शुद्धीकरण क्षमता मोठी असून तिचा विकास करण्यासाठी मोठा वाव आहे व त्यादृष्टीने बंदरे, जेटी आणि अन्य नियोजन केले पाहिजे, असे सोनोवाल म्हणाले.
बंदरे व विकास प्रकल्पांवर दृष्टिक्षेप
– जागतिक बँकेच्या लॉजिस्टिकमध्ये भारताचे मानांकन २०१८मध्ये ४४ वरून २०२३ मध्ये २२ व्या स्थानावर
– तुना-टेकरा, कांडला येथे अतिरिक्त कंटेनर हाताळणी टर्मिनल
– दीनदयाळ बंदर आणि व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर येथे हायड्रोजन हब
– राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर कार्यक्रमांतर्गत ११ औद्योगिक व ३२ ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर प्रकल्प
– बंदरे व औद्योगिक विकास आराखडयात २४ रस्ते व ३८ रेल्वे जोड प्रकल्प
गुंतवणूकदारांना अधिक सवलती –बनसोडे
मुंबई : राज्यात सागरी व्यापारात मोठी वाढ झाली असून गेल्या वर्षभरात ७३ अब्ज टन मालहाताळणी झाली आहे. निर्यातीत आणखी वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी बंदर विकास धोरणाच्या माध्यमातून सरकारने गुंतवणूकदारांसाठी अनेक सोयी-सवलती जाहीर केल्या असल्याचे राज्याचे बंदर विकासमंत्री संजय बनसोडे यांनी गुरुवारी जाहीर केले. या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांनी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘पोर्ट्स कॉन्क्लेव्ह’च्या उद्घाटनप्रसंगी बनसोडे म्हणाले, की राज्याला लाभलेल्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या समुद्र किनाऱ्यामुळे बंदर विकासाला अधिक प्राधान्य देण्यात आले असून दोन मोठी व ४८ छोटया बंदरांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त आयात-निर्यात व्यापारावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी या क्षेत्रातील गुंतवणूकदार, उद्योजकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी व अधिकाधिक गुंतवणूक आणण्यासाठी सरकारने नवीन बंदर धोरण जाहीर केले आहे. त्यामध्ये अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. राज्याची सागरी क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्था सक्षम बनविण्यासाठी या बंदरांवर हायड्रोजन हब स्थापन करणे, एलएनजी बंकरिरग, खोल ड्राफ्ट असलेले बंदर विकसित करण्याबाबतच्या योजनांची आखणी होत आहे. तसेच रेल्वे व जलमार्ग यांना जोडणारी मल्टीमॉडेल कनेक्टिविटी विकसित करण्यासाठी पीएम गतिशक्ती योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे बनसोडे यांनी सांगितले. नव्या बंदर विकास धोरणात सागरी पर्यटन, जहाज निर्मिती, रिसायकलिंग उद्योग व बंदरांची जोडणी यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. बंदरांचे उद्योग विभागाच्या धोरणाच्या अनुरूप लघु, लहान, मध्यम, मोठे व मेगा असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे उद्योग व बंदरे क्षेत्रातील वाढ एकमेकांना पूरक राहणार असल्याचे बनसोडे यांनी स्पष्ट केले. या धोरणाअंतर्गत बंदरांना देण्यात आलेल्या सवलतींचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे. यापूर्वी वॉटर फ्रंट रॉयल्टीचा दर जास्त असल्याने विकासक राज्यात येण्यासाठी इच्छुक नव्हते. नवीन धोरणात हा दर प्रत्येक ५ वर्षांनंतर केवळ ३ टक्के इतका राहणार आहे. तसेच रो-पैक्स जलयानासाठी हाय-स्पीड डिझेलवरील विक्रीकरात सूट देण्यात आली आहे. पर्यटनात अनेक सवलती देण्यात आल्यामुळे गुंतवणुकीत वाढ होत असल्याचा दावाही बनसोडे यांनी केला. सद्य:स्थितीत राज्यात ३४ जलमार्ग सुरू असून सुमारे १.८ कोटी प्रवासी जलवाहतूक करत आहेत. यामुळे मोठया प्रमाणात वेळ, इंधन व शक्तीची बचत होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
