राज्य मराठी विकास संस्थेच्या बठकीत निर्णय
मराठी भाषेचे संवर्धन आणि जतन करण्याच्या दृष्टीने ‘विकिपीडिया’च्या धर्तीवर संगणकीय मराठी भाषेचा विकास करण्यात येणार आहे. तसेच शेतीकोश आणि परिभाषाकोशांचीही निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य विकास मराठी संस्थेच्या नियामक मंडळाची बैठक सोमवारी मंत्रालयात झाली. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष बाबा भांड, नियामक मंडळाचे सदस्य या बैठकीस उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना तावडे यांनी उपरोक्त माहिती दिली.
दलित ग्रामीण शब्दकोशांची पुढील आवृत्ती व सूची तयार केली जाणार असून बोली भाषेतील नाटय़ स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल.
अमराठी भाषिकांमध्ये मराठी भाषेचे महत्त्व वाढविण्यासाठी भाषेमध्ये संगीताचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सांगून तावडे म्हणाले, मराठीतील देवनागरी आणि मोडी लिपीचे प्रशिक्षण देण्याचे कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्य मराठी विकास संस्थेअंतर्गत होणाऱ्या भविष्यातील प्रकल्पासाठी मराठी भाषामंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्य मराठी विकास संस्थेअंतर्गत मराठी संकेतस्थळाची स्पर्धा, मराठी ग्रंथ सूचीमाला, वस्त्रनिर्मिती माहिती कोश, वैज्ञानिक पुस्तकांचा अनुवाद आदी प्रकल्पही अग्रक्रमाने हाती घेण्यात येणार आहेत.
राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वतीने मराठी भाषेच्या विकासासाठी हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचा आढावा मुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री तावडे यांनी या बैठकीत घेतला. विविध सदस्यांनी मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी नव्याने करावयाच्या उपक्रमांची माहितीही मुख्यमंत्र्यांना दिली. डॉ. शामा घोणसे, दीपक घैसास, राजेंद्र साहेबराव दहातोंडे, रेणू दांडेकर, अमर हबीब, विद्या गौरी टिळक, अनय जोगळेकर, भारत देगलूरकर, प्रा. सोनल कुलकर्णी, डॉ. रंजन गग्रे, नंदेश उमप, श्रीराम दांडेकर, कौशल इनामदार, शिवाजीराजे भोसले, रेखा दिघे आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते.
भाषा जगविण्यासाठी पूरक कार्यवाही हवी -मुख्यमंत्री
मराठी भाषा जगली पाहिजे. ती सर्वमान्य झाली पाहिजे. त्यासाठी पूरक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री यांनी या बैठकीत सांगितले. राज्य मराठी विकास संस्थेने मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी हाती घेतलेले प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी वातावरण निर्माण करता येईल. संस्थेला शासनातर्फे सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.