घटना दुरुस्तीनंतर फक्त महाराष्ट्रातच विकास मंडळे, गुजरातचा ठेंगा

महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी १९५६ मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली, पण गुजरातने विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी कधीच पुढाकार घेतला नाही. याउलट राज्यात विकास मंडळांना सातव्यांदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे आणि निधीचे समन्यायी वाटप करण्याची तरतूद २८ सप्टेंबर १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात करण्यात आली होती. गुजरात राज्यातही सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात अशी तीन मंडळे स्थापन करण्याची योजना होती. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील मागास भागांच्या विकासासाठी विकास मंडळे स्थापन करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये घटना दुरुस्ती करण्यात आली. सातव्या घटना दुरुस्तीमध्ये ३७१ (२) कलमानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील मागास भागांच्या विकासासाठी प्रत्येकी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सातव्या घटना दुरुस्तीतील ३७१ (२) कलमाचा लाभ फक्त दोन राज्यांनाच मिळणार होता.
विदर्भ, मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता वैधानिक विकास मंडळांची मागणी राज्यात पुढे रेटण्यात येऊ लागली. २६ जुलै १९८४ मध्ये राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राकरिता स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करणारा ठराव राज्य विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांने १ मे १९९४ मध्ये राज्यात तीन स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन झाली. आतापर्यंत सहा वेळा (१९९९, २००४, २००५, २००६ (३० एप्रिलपर्यंत), २००६ (२०१० पर्यंत), २०१०) मुदतवाढ देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातव्यांदा (३० एप्रिल २०२० पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गुजरातच्या राज्यकर्त्यांनी मात्र विधिमंडळाचे अधिकार राज्यपालांना देण्याचे कटाक्षाने टाळले. मागास कच्छच्या विकासासाठी स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करण्याचे आश्वासन वेळोवेळी देण्यात आले होते. पण गुजरात सरकारने वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी पुढाकारच घेतला नाही. विकास मंडळाने विधिमंडळाचे अधिकार कमी होऊन राज्यपालांकडे सारे अधिकार जातात. गुजरातमधील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी विकास मंडळांकरिता राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नाही. महाराष्ट्रात विकास मंडळे स्थापन करून मोठी चूक केली, असे मत राजकीय नेते व्यक्त करू लागले आहेत.

आणखी वाचा

जिल्हा परिषद ते महापालिका : प्रशासकीय राजवटीचे वर्तुळ पूर्ण

Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…

Varsha Gaikwad : ‘मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे, राज्यात जे घडतंय ते…’, सैफ अली खानवरील हल्ल्यानंतर वर्षा गायकवाड संतापल्या

राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच

संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

अर्जप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एमपीएससीने आरक्षण काढून टाकले, आता सर्व पदे खुल्या वर्गासाठी

स्वयंविनियामक संस्थेतील प्रतिनिधींची आता दोन वर्षांसाठीच नियुक्ती, दोन वर्षांनंतर प्रतिनिधी बदलावे लागणार

राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी