मुंबई : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत भिवंडी तालुक्यातील ४६ गावांचा विकास आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून केला जाणार आहे. आमणे, आतकोली, भादाणे, भोईरगावसह ४६ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

७०१ किमी समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते इगतपुरी हा ६२५ किमीचा टप्पा सेवेत दाखल झाला आहे. येत्या काही महिन्यांत इगतपुरी ते आमणे हा उर्वरित ७५ किमीचा टप्पाही वाहतुकीसाठी खुला होईल. महामार्गालगतच्या गावांमध्ये विकासाची संधी निर्माण झाली असून त्यासाठी एमएसआरडीसीने १८ कृषी समृध्द नवनगरे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दृष्टीने नियोजन सुरू असताना भिवंडी तालुक्यातील ४६ गावांच्या सर्वांगिण विकासाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने एमएसआरडीसीकडे सोपविली आहे. ४६ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> सिंधुदुर्गात पंचतारांकित हॉटेल अन् पाण्याखाली बोट प्रकल्प ; पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांची घोषणा

यापूर्वी सहा गावांसाठी एमएसआरडीसीची नवनगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झाली होती. नवनगर प्राधिकरण म्हणून काम करताना एमएसआरडीसीला (पान ८ वर) (पान १ वरून) भूसंपादन करीत विकास साधणे आवश्यक होते. ही अडचणीची बाब लक्षात घेता एमएसआरडीसीने ४६ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याच वेळी एमएसआरडीसीची सहा गावांसाठीची नवनगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती रद्द करतानाच भिवंडीतील काही गावांच्या औद्याोगिक विकासासाठीची एमआयडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एमआयडीसीची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती रद्द करत त्या जागी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. एमआयडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेली ही नियुक्ती ही आता शासन निर्णयानुसार रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता भिवंडी तालुक्यातील समृद्धी महामार्गालगतच्या ४६ गावांचा विकास एमएसआरडीसीकडून साधला जाणार आहे.

७०१ किमी समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते इगतपुरी हा ६२५ किमीचा टप्पा सेवेत दाखल झाला आहे. येत्या काही महिन्यांत इगतपुरी ते आमणे हा उर्वरित ७५ किमीचा टप्पाही वाहतुकीसाठी खुला होईल. महामार्गालगतच्या गावांमध्ये विकासाची संधी निर्माण झाली असून त्यासाठी एमएसआरडीसीने १८ कृषी समृध्द नवनगरे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दृष्टीने नियोजन सुरू असताना भिवंडी तालुक्यातील ४६ गावांच्या सर्वांगिण विकासाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने एमएसआरडीसीकडे सोपविली आहे. ४६ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> सिंधुदुर्गात पंचतारांकित हॉटेल अन् पाण्याखाली बोट प्रकल्प ; पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांची घोषणा

यापूर्वी सहा गावांसाठी एमएसआरडीसीची नवनगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झाली होती. नवनगर प्राधिकरण म्हणून काम करताना एमएसआरडीसीला (पान ८ वर) (पान १ वरून) भूसंपादन करीत विकास साधणे आवश्यक होते. ही अडचणीची बाब लक्षात घेता एमएसआरडीसीने ४६ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याच वेळी एमएसआरडीसीची सहा गावांसाठीची नवनगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती रद्द करतानाच भिवंडीतील काही गावांच्या औद्याोगिक विकासासाठीची एमआयडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एमआयडीसीची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती रद्द करत त्या जागी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. एमआयडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेली ही नियुक्ती ही आता शासन निर्णयानुसार रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता भिवंडी तालुक्यातील समृद्धी महामार्गालगतच्या ४६ गावांचा विकास एमएसआरडीसीकडून साधला जाणार आहे.