तत्कालीन वाहतूक व बंदरे मंत्री, राज्यमंत्री (बंदरे), सचिव आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बोर्डाच्या शिष्टमंडळाने २४ जून २०१० ते ८ जुलै २०१० या काळात युरोपियन देशांना भेटी दिल्या. तेथील बंदरे आणि कार्यप्रणालीची माहिती घेणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय वाहतूक करणारी बंदरे आदींचा अभ्यास करणे, हे उद्दिष्ट होते. अभ्यासदौरा पूर्ण होऊनही प्रतिनिधी मंडळाने अहवाल सादर केला नाहीच, पण २९ लाख २९ हजार रुपये खर्च करूनही विमान तिकिटे, हॉटेल पावत्या व अन्य कागदपत्रेही सादर केली नाहीत. आता अहवाल सादर करून त्याचा उपयोग नसल्याने हा खर्च व्यर्थ ठरल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
अनधिकृत जहाजबांधणीकडे डोळेझाक
मेरिटाइम बोर्डाच्या परवानगीखेरीज कोणालाही बंदर धक्का, गोदी मालधक्का, जहाजबांधणी करता येत नाही. तरीही पाच बंदरांच्या हद्दीत अनधिकृतपणे ७८ जहाजे गेल्या दोन वर्षांत बांधण्यात आली. वसई बंदराच्या हद्दीत १९ बोटी चालविल्या जात होत्या. मोरा, कल्याण, भिवंडी, ठाणे बंदर हद्दीत जहाजबांधणी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून अनधिकृतपणे बोटींचे शुल्क वसूल करण्यात आले.
प्रत्येक जहाजापोटी बांधणीदाराकडून बोर्डाला किमान २० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला असता. पण कारवाई करण्याऐवजी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली.
स्पीड बोटींवरील खर्च फुकट
राज्याच्या किनारपट्टीवर गस्त घालण्यासाठी १५ व्यक्ती वाहनक्षमता असलेल्या एक कोटी पाच लाख रुपये किंमतीच्या सहा स्पीडबोटी खरेदीला परवानगी देण्यात आली.
बोर्डाकडे १४५ कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध होता. तरीही केवळ सहा व्यक्ती वाहनक्षमता असलेल्या आणि कमी क्षमतेचे इंजिन असलेल्या पाच स्पीड बोटी ६० लाख रुपयांत खरेदी करण्यात आल्या. त्यांची क्षमता केवळ १.२ मीटर उंचीच्या लाटांमध्ये टिकाव धरण्याची आहे.
मर्यादित क्षमता असल्याने पाचपैकी चार बोटींचा किरकोळ वापर झाला असल्याने खरेदीचा खर्च फुकट गेला आहे. या बोटींवर मनुष्यबळाकरिता खासगी संस्थेला दिलेली सुमारे ६४ लाख रुपयांची रक्कमही वाया गेली आहे.
शेरे आणि ताशेरे..
* ४३२७०.०१ कोटी रुपये खर्च होऊनदेखील जलसंपदा विभागाचे तब्बल ४२६ प्रकल्प अपूर्णच आहेत. त्यापैकी २४२
अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांची किंमत ७२१५.०३ कोटींवरून वाढून ३३८३२.२९ कोटींपर्यंत वाढली.
* कृष्णा खोरेअंतर्गत असलेला कुकडी प्रकल्प १९६७ मध्ये सुरू झाला, तेव्हाची त्याचा अंदाजित खर्च ३१.१८ कोटी रुपये होता. आज ५४ वर्षांनंतरही तो प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही, पण त्याचा सुधारित खर्च २१८४.१६ कोटी रुपयांवर गेला.
* सार्वजनिक बांधकाम विभागात, ३१ मार्च २०१२ अखेर १८८ प्रकल्प अपूर्ण होते, त्यांच्यावर ४११.४२ कोटींचा खर्च झाला होता.
* सन २०१५ ते १७ दरम्यान राज्याला १५४६१.७३ कोटींची तर २०१७ ते २०१९ दरम्यान ३५२३४.६२ कोटींची कर्जफेड करावी लागेल. त्यामुळे त्या त्या काळातील अर्थसंकल्पावर भार पडणार आहे.
* सन २०११-१२ या वर्षांत राज्य सरकारने २१ हजार कोटींचे कर्ज खुल्या बाजारातून उभारले..
* वैधानिक महामंडळे, ग्रामीण बँका, संयुक्त भांडवल कंपन्या व सहकारी संस्थांमधील राज्य शासनाच्या गुंतवणुकीवर गेल्या तीन वर्षांत सरासरी ०.०४ ते ०.१३ टक्के लाभांश मिळाला, पण त्यापोटी राज्य सरकारला मात्र सरासरी ७.२१ ते ७.७८ टक्के दराने व्याज द्यावे लागले होते.
* निधीची तरतूद नसेल तर कोणत्याही योजना किंवा सेवांवर कोणताही खर्च करू नये, हा संकेत गुंडाळून ३३ प्रकरणांत १५१.१५ कोटींचा खर्च.
* राज्यातील ३८१७ सहकारी संस्थांमध्ये १८९.०२ कोटींची गुंतवणूक होती,व त्यांचा संचयी तोटा २१२ कोटींचा होता!!
