तत्कालीन वाहतूक व बंदरे मंत्री, राज्यमंत्री (बंदरे), सचिव आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बोर्डाच्या शिष्टमंडळाने २४ जून २०१० ते ८ जुलै २०१० या काळात युरोपियन देशांना भेटी दिल्या. तेथील बंदरे आणि कार्यप्रणालीची माहिती घेणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय वाहतूक करणारी बंदरे आदींचा अभ्यास करणे, हे उद्दिष्ट होते. अभ्यासदौरा पूर्ण होऊनही प्रतिनिधी मंडळाने अहवाल सादर केला नाहीच, पण २९ लाख २९ हजार रुपये खर्च करूनही विमान तिकिटे, हॉटेल पावत्या व अन्य कागदपत्रेही सादर केली नाहीत. आता अहवाल सादर करून त्याचा उपयोग नसल्याने हा खर्च व्यर्थ ठरल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
अनधिकृत जहाजबांधणीकडे डोळेझाक
मेरिटाइम बोर्डाच्या परवानगीखेरीज कोणालाही बंदर धक्का, गोदी मालधक्का, जहाजबांधणी करता येत नाही. तरीही पाच बंदरांच्या हद्दीत अनधिकृतपणे ७८ जहाजे गेल्या दोन वर्षांत बांधण्यात आली. वसई बंदराच्या हद्दीत १९ बोटी चालविल्या जात होत्या. मोरा, कल्याण, भिवंडी, ठाणे बंदर हद्दीत जहाजबांधणी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून अनधिकृतपणे बोटींचे शुल्क वसूल करण्यात आले.
प्रत्येक जहाजापोटी बांधणीदाराकडून बोर्डाला किमान २० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला असता. पण कारवाई करण्याऐवजी बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली.
स्पीड बोटींवरील खर्च फुकट
राज्याच्या किनारपट्टीवर गस्त घालण्यासाठी १५ व्यक्ती वाहनक्षमता असलेल्या एक कोटी पाच लाख रुपये किंमतीच्या सहा स्पीडबोटी खरेदीला परवानगी देण्यात आली.
बोर्डाकडे १४५ कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध होता. तरीही केवळ सहा व्यक्ती वाहनक्षमता असलेल्या आणि कमी क्षमतेचे इंजिन असलेल्या पाच स्पीड बोटी ६० लाख रुपयांत खरेदी करण्यात आल्या. त्यांची क्षमता केवळ १.२ मीटर उंचीच्या लाटांमध्ये टिकाव धरण्याची आहे.
मर्यादित क्षमता असल्याने पाचपैकी चार बोटींचा किरकोळ वापर झाला असल्याने खरेदीचा खर्च फुकट गेला आहे. या बोटींवर मनुष्यबळाकरिता खासगी संस्थेला दिलेली सुमारे ६४ लाख रुपयांची रक्कमही वाया गेली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
