नवीन प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्याचा प्रयत्न; मध्य, पश्चिम रेल्वेवर ४० पेक्षा जास्त वसाहती
मुंबई : उत्पन्न मिळवितानाच मुंबईतील नवीन प्रकल्पांना निधी मिळविण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून मुंबई उपनगरीय रेल्वे वसाहतींचा खासगी विकासकांमार्फत विकास करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी दिल्लीत बैठकाही झाल्या आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर जवळपास ४० पेक्षा जास्त रेल्वे वसाहती असून यातील बहुतांश वसाहती मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. नेमक्या कोणत्या वसाहतींचा विकास करण्याची गरज आहे, त्या ठिकाणी विकासकाला उर्वरित बांधकाम केल्यानंतर किती फायदा आहे तसेच रेल्वेला यातून किती उत्पन्न मिळू शकते हे पाहूनच रेल्वेकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर येत्या पाच ते सात वर्षांत जवळपास ६५ हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. यामध्ये एमयूटीपी-२ मधील १० हजार ९४७ कोटी रुपयांचा आणि एमयूटीपी-३ मधील ५४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्प राबविताना रेल्वेला निधीची गरज आहे. जागतिक बँक आणि राज्य सरकारकडून प्रकल्पांसाठी निधी मिळणार असला तरी रेल्वेही त्यासाठी पैसा उभा करणार आहे. प्रकल्पांसाठी निधी जमा करतानाच उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येणार असून रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारकडे पाच एफएसआयही मागितला आहे. खासगी विकासकांमार्फत रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनींचा विकास केल्यास उत्पन्न मिळेल आणि प्रकल्पांसाठी निधीही उभा राहील हे त्यामागील उद्दिष्ट आहे.
मोकळ्या जमिनींचा विकास करतानाच रेल्वे वसाहतींचादेखील विकास करण्याचा विचार रेल्वेने सुरू केला आहे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर ४० पेक्षा जास्त रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वसाहती आहेत. यातील बहुतांश वसाहतींचा परिसर खूप मोठा आहे. त्यामुळे खासगी विकासकाला वसाहतींचा विकास करताना कोणतीही अडचणही राहणार नाही.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बनवितानाच उर्वरित जागेत विकासकांकडून रहिवासी इमारती, शॉपिंग मॉल इत्यादी उभारले जाईल. रेल्वे वसाहतींचा विकास करण्यासंदर्भात दिल्लीतही बैठक झाली आहे. तर नुकतीच संसदीय समितीची रेल्वेच्या विविध समस्यांबाबत मुंबईतही झालेल्या बैठकीतही याची माहिती देण्यात आली. यातून रेल्वेला मोठा फायदाही मिळणार आहे.
सर्वच वसाहतींचा विकास होणे अशक्य आहे. यातील काही वसाहती या चांगल्या आहेत. मात्र ज्या वसाहती मोडकळीस आल्या आहेत किंवा त्यांची दुरवस्था आहे अशा वसाहतींचा विकासकांमार्फत विकास केला जाऊ शकतो, असे रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मोक्याच्या ठिकाणी रेल्वे वसाहती
पश्चिम रेल्वेवर मुंबई सेन्ट्रल, लोअर परेल, एल्फिन्स्टन रोड, माटुंगा रोड, खार, वांद्रे, विलेपार्ले, सांताक्रुझ, अंधेरी, जोगेश्वरी, मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, भाईंदर, नायगाव, वसई रोड, नालासोपारा, विरार येथे रेल्वे वसाहती आहेत. मध्य रेल्वेवरही अनेक वसाहती आहेत.
मुंबईत संसदीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीला माझ्यासोबतच महाराष्ट्राबाहेरील आणि पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विभागातील पाच खासदारही होते. त्यावेळी रेल्वे वसाहतींचा विकास खासगी विकासकांमार्फत करून रेल्वेला निधी मिळेल, अशी योजना असल्याची माहिती देण्यात आली.
– राहुल शेवाळे, खासदार
रेल्वे वसाहतींच्या विकासाबाबत सविस्तर माहिती घेत आहोत. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
– अश्विनी लोहानी, रेल्वे बोर्ड, अध्यक्ष
मुंबई : उत्पन्न मिळवितानाच मुंबईतील नवीन प्रकल्पांना निधी मिळविण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून मुंबई उपनगरीय रेल्वे वसाहतींचा खासगी विकासकांमार्फत विकास करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी दिल्लीत बैठकाही झाल्या आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर जवळपास ४० पेक्षा जास्त रेल्वे वसाहती असून यातील बहुतांश वसाहती मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. नेमक्या कोणत्या वसाहतींचा विकास करण्याची गरज आहे, त्या ठिकाणी विकासकाला उर्वरित बांधकाम केल्यानंतर किती फायदा आहे तसेच रेल्वेला यातून किती उत्पन्न मिळू शकते हे पाहूनच रेल्वेकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर येत्या पाच ते सात वर्षांत जवळपास ६५ हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. यामध्ये एमयूटीपी-२ मधील १० हजार ९४७ कोटी रुपयांचा आणि एमयूटीपी-३ मधील ५४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्प राबविताना रेल्वेला निधीची गरज आहे. जागतिक बँक आणि राज्य सरकारकडून प्रकल्पांसाठी निधी मिळणार असला तरी रेल्वेही त्यासाठी पैसा उभा करणार आहे. प्रकल्पांसाठी निधी जमा करतानाच उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येणार असून रेल्वे मंत्रालयाने राज्य सरकारकडे पाच एफएसआयही मागितला आहे. खासगी विकासकांमार्फत रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनींचा विकास केल्यास उत्पन्न मिळेल आणि प्रकल्पांसाठी निधीही उभा राहील हे त्यामागील उद्दिष्ट आहे.
मोकळ्या जमिनींचा विकास करतानाच रेल्वे वसाहतींचादेखील विकास करण्याचा विचार रेल्वेने सुरू केला आहे.
मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर ४० पेक्षा जास्त रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वसाहती आहेत. यातील बहुतांश वसाहतींचा परिसर खूप मोठा आहे. त्यामुळे खासगी विकासकाला वसाहतींचा विकास करताना कोणतीही अडचणही राहणार नाही.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बनवितानाच उर्वरित जागेत विकासकांकडून रहिवासी इमारती, शॉपिंग मॉल इत्यादी उभारले जाईल. रेल्वे वसाहतींचा विकास करण्यासंदर्भात दिल्लीतही बैठक झाली आहे. तर नुकतीच संसदीय समितीची रेल्वेच्या विविध समस्यांबाबत मुंबईतही झालेल्या बैठकीतही याची माहिती देण्यात आली. यातून रेल्वेला मोठा फायदाही मिळणार आहे.
सर्वच वसाहतींचा विकास होणे अशक्य आहे. यातील काही वसाहती या चांगल्या आहेत. मात्र ज्या वसाहती मोडकळीस आल्या आहेत किंवा त्यांची दुरवस्था आहे अशा वसाहतींचा विकासकांमार्फत विकास केला जाऊ शकतो, असे रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
मोक्याच्या ठिकाणी रेल्वे वसाहती
पश्चिम रेल्वेवर मुंबई सेन्ट्रल, लोअर परेल, एल्फिन्स्टन रोड, माटुंगा रोड, खार, वांद्रे, विलेपार्ले, सांताक्रुझ, अंधेरी, जोगेश्वरी, मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर, भाईंदर, नायगाव, वसई रोड, नालासोपारा, विरार येथे रेल्वे वसाहती आहेत. मध्य रेल्वेवरही अनेक वसाहती आहेत.
मुंबईत संसदीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीला माझ्यासोबतच महाराष्ट्राबाहेरील आणि पश्चिम व मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विभागातील पाच खासदारही होते. त्यावेळी रेल्वे वसाहतींचा विकास खासगी विकासकांमार्फत करून रेल्वेला निधी मिळेल, अशी योजना असल्याची माहिती देण्यात आली.
– राहुल शेवाळे, खासदार
रेल्वे वसाहतींच्या विकासाबाबत सविस्तर माहिती घेत आहोत. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
– अश्विनी लोहानी, रेल्वे बोर्ड, अध्यक्ष
