लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीतील मुंबई महानगर प्रदेशातील विकास कामे आता वेग घेणार आहेत. कारण एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या विकास कामांसाठी आवश्यक एमएमआरडीएकडील परवानगी आता ऑनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरुवात झाली आहे. १ फेब्रुवारीपासून विकास कामांसाठीच्या परवानग्या ऑनलाइन देण्यासंबंधीची प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मुंबई महानगर प्रदेशातील एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात कोणत्याही विकास कामांसाठी आवश्यक असलेली एमएमआरडीएची परवानगी अतिजलद मिळणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसह इतर बांधकाम योजनांना गती मिळणार आहे.
एमएमआरडीए मुंबई महानगर प्रदेशात अनेक क्षेत्रात विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त आहे. अशावेळी एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रातील विकास कामांसाठी एमएमआरडीएशी संबंधित विविध प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. या परवानग्या घेण्यासाठी बराच काळ लागतो. ही बाब लक्षात घेता १ जून २०२३ मध्ये एमएमआरडीएने कल्याण आर्थिक विकास केंद्र आणि भिवंडीच्या आसपासच्या अधिसूचित क्षेत्रात परवानग्या संगणकीय पद्धतीने अर्थात ऑनलाईन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीची संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित केली. ही प्रणाली यशस्वी आणि कार्यक्षम ठरली आहे. यामुळे परवानग्या जलद गतीने दिल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता एमएमआरडीएने संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील एमएमआरडीएच्या अधिसूचित क्षेत्रातील विकास कामांसाठीच्या परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एमएमआरडीएकडून देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार शनिवार, १ फेब्रुवारीपासून ऑनलाईन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून आता सर्व परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार आहेत.
कल्याण आर्थिक विकास केंद्र आणि भिवंडीच्या आसपासच्या अधिसूचित क्षेत्रात ही प्रणाली याआधीच कार्यान्वित आहे. तर आता शनिवारपासून वांद्रे-कुर्ला संकुल, ओशिवार जिल्हा केंद्र, वडाळा अधिसूचित क्षेत्र, छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रातही ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याचे एमएमआरडीएकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एमएमआरडीएच्या अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या विकास कामांसाठी एमएमआरडीएशी संबंधित सर्व प्रकारच्या परवानग्या सुलभ आणि जलद मिळण्यास मदत होणार आहे. याचा फायदा एमएमआरडीए अधिसूचित क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी लागू होणार असल्याने आता झोपु योजनांही गती घेणार आहेत. तर एमएमआरडीएच्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये विस्थापित झालेल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणार्‍या परवानग्याही जलदगतीने मिळणार आहेत. एकूणच या संगणकीय प्रणालीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील विकास कामांना गती मिळेल, शहरी नियोजन अधिक दर्जेदार आणि सुलभ होईल असा विश्वास यानिमित्ताने एमएमआरडीएने व्यक्त केला आहे.
