राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असल्याने चालू वर्षांत एकूण तरतुदीच्या ६० टक्के रक्कमच खर्च करण्याचे फर्मान वित्त विभागाने काढले आहे. या ४० टक्के कपातीचा थेट फटका विकासकामांना बसणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांना यामुळे खीळ बसणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत दर वर्षी विकासकामांनाच कात्री लावली जात असल्याने आधीची कामे रखडतात आणि नवी कामे हाती घेतली जात असल्याने खर्चावर नियंत्रण राहत नाही, अशी परिस्थिती यंदाही निर्माण झाली आहे.
महसुली उत्पन्नावर परिणाम झाला असतानाच खर्च वारेमाप वाढल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. यावर तोडगा म्हणून  खर्चात ४० टक्के कपात झाल्याने याचा फटका रस्ते, सिंचन, पाणीपुरवठा किंवा अन्य पायाभूत सुविधांच्या कामांना बसणार आहे.
राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षांकरिता ५१ हजार २२२ कोटींची वार्षिक योजना तयार केली होती. ६० टक्केच खर्च करण्यात येणार असल्याने प्रत्यक्षात ३० हजार कोटींच खर्च करण्यास मिळणार आहेत. त्यात सामाजिक न्याय, आदिवासी तसेच जिल्हा योजनांची १०० टक्के रक्कम वितरित केली जाईल. ही रक्कम १६ हजार कोटींच्या आसपास आहे. म्हणजेच उर्वरित १५ हजार कोटींमधून प्रत्येक विभागांना निधी द्यावा लागणार आहे.
आर्थिक ऐपत नसताना यापूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली, असा आरोप वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.

खड्डेमय रस्ते तसेच राहणार
पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे राज्याच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी अद्यापि तसेच आहेत. काही ठिकाणी खडी, मुरूम टाकून खड्डे बुजविण्यात आले असले तरी रस्त्यांची अवस्था फारच वाईट झाली आहे. निधीच नसल्याने रस्ते दुरुस्त करणे शक्य होत नसल्याचे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. यंदा खर्चाला कात्री लागल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती अशक्यच आहे.

प्रथाच पडली
विकासकामांसाठी वार्षिक योजनेत तरतूद केली जाते. गेल्या पाच-सात वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसल्याने विकासकामांकरिता पुरेसा निधी देता येत नाही. प्रत्येक वर्षी विकासकामांना कात्री लावावी लागते. पुरेसा निधी उपलब्ध नसताना भारंभार कामे हाती घेण्यात आल्याबद्दल ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले आहेत.