वसई-विरार महापालिका क्षेत्राबाहेरील २१ गावांसाठी सिडकोऐवजी महापालिकेचीच विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता या गावांमध्ये पालिकेच्या नियमानुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) लागू होणार असून बहुमजली इमारती बांधण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या परिसरात अनेक बिल्डरांकडून बांधल्या जात असलेल्या ‘वीक एन्ड होम्स’लाही बरकत येणार आहे.
महापालिका क्षेत्राबाहेरील गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी सिडकोकडे होती आणि त्यांची नियमावली लागू होत होती. पण नियमांच्या अडथळ्यामुळे या गावांचा विकास होत नसल्याची तक्रार होती. सिडकोच्या नियमांनुसार इमारतीच्या उंचीवर र्निबध होते व चटईक्षेत्र निर्देशांकही कमी मिळत होता. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रासाठी एक नियम आणि त्याच्या बाजूलाच असलेल्या गावांसाठी वेगळे नियम असे चित्र होते. ते दूर करण्यासाठी ही गावे सिडकोच्या अधिकारक्षेत्रातून काढून महापालिकेच्या अखत्यारित नियोजन प्राधिकरण म्हणून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यांना पालिकेची नियमावली व एफएसआयच्या तरतुदी लागू होतील. या परिसरात अनेक बिल्डरांचे गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येत असून ‘वीक एन्ड होम्स’ होत आहेत. इमारतींची उंची वाढणार असल्याने तेथे बांधकामांना अधिक चालना मिळणार आहे.
विकास नियंत्रण नियमावली लागू झालेली गावे
अर्नाळा, अर्नाळा किल्ला, पाटील पाडा, मुक्काम, टेंभी, कोल्हापूर, चंदपाडा, टोकरी, खेरपाडा, वसलाई, डोलीब, खर्डी, कोचीपाडा, पाली, तिवरी, ऑक्टिन, तरवड, मालजीपाडा, सातपाडा, कळंब
